यूपीए सरकार की महत्कांक्षी योजना मनरेगा को आगे बढ़ाएगी नरेंद्र मोदी सरकार

नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को जारी रखने का आश्वासन दिया है. सरकार ने कहा कि वह इसमें किसी तरह की अड़चन नहीं आने देगी. हालांकि, उसने भुगतान और सामग्री की लागत के अनुपात को 60:40 से बदलकर 49 फीसदी सामग्री और 51 फीसदी भुगतान करने का निर्णय किया है.

ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को लोकसभा में कहा, 'इस योजना के साथ महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है इसलिए सरकार इस योजना में कोई अड़चन नहीं आने देगी. सरकार ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है.' उन्होंने कहा कि यह सही है कि इस योजना में कुछ कमियां है और भ्रष्टाचार हो रहा है. इसे रोकने के लिए सरकार ने अंतरिक्ष से रिमोट सेंसिंग के माध्यम से निगरानी करने, मजदूरी के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड मैंनेजमेंट सिस्टम बनाने और औचक निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वायड गठित करने का निर्णय किया है.

गडकरी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का मनरेगा पर निगरानी करने के संबंध में उपयोग करने का विचार किया गया है. रिमोट सेंसिंग पर आधारित इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अंतरिक्ष से मनरेगा के कामकाज पर नजर रखी जायेगी. यह निगरानी कक्ष दिल्ली में स्थित होगा.

बीजेपी के कुंवर भारतेंदु सिंह द्वारा 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अनियमितताएं' के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 243 के संबंध में 24 जुलाई 2014 को ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से उत्पन्न बिन्दुओं पर सदन में आज एक चर्चा उठाई. इसके जवाब में गडकरी ने स्वीकार किया कि इस योजना में कई कमियां हैं, जिसके चलते इसमें भ्रष्टाचार, धांधली, हेराफेरी और गबन हुए हैं. उन्होंने कहा, 'यूपीए सरकार चुनाव की जल्दबाजी में इस कानून (मनरेगा) को लाई, जिससे इसमें कुछ कमियां रह गई.'

गडकरी ने कहा कि उनकी सरकार इन कमियों को समाप्त कर इसका उपयोग ग्रामीण गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ परिसम्पत्ति सृजन करने को प्रतिबद्ध है. गडकरी ने कहा कि यूपीए सरकार ने इस योजना को केंद्रीयकृत कर दिया और राज्यों को अधिकार नहीं दिए. राज्य सरकारें और संसद सदस्य भी मनरेगा में कोई नए काम को जोड़ते हैं तो उनके विचारों पर गौर करके इसकी अनुमति दी जाएगी.'

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि यह केंद्र की योजना है इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होने की स्थिति में केंद्र को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है.