2019 आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार देश के मझोले और छोटे अखबारों के लिए खुशखबरी लेकर आई है. सरकार ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन द्वारा प्रिंट मीडिया को दिए जाने वाले विज्ञापनों की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस फैसले से क्षेत्रीय और भाषायी अखबारों सहित खासकर मझोले और छोटे अखबारों को बड़ा फायदा होगा. इससे पहले 2013 में दरों में इजाफा हुआ था. वर्ष 2010 की तुलना में उस समय 19 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी.
बयान में कहा गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन द्वारा प्रिंट मीडिया के लिए मौजूदा दर ढांचे से अलग प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन दर में 25 प्रतिशत इजाफा करने का फैसला किया है. यह मंगलवार से प्रभावी हो गया है और तीन साल के लिए मान्य होगा. बयान में कहा गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित आठवीं दर संरचना समिति की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला किया गया. समिति ने न्यूज प्रिंट मूल्यों में वृद्धि, प्रोसेसिंग चार्ज और अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए ये सिफारिशें की है.
सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया में कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा,‘‘ साल 2014 से ही हमने देखा है कि भाजपा ने मीडिया को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, मीडिया को चुप कराने की कोशिश की है और वे ऐसा मानते हैं कि वे मीडिया को खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता है और क्योंकि उनके पास धनबल है.’’
उन्होंने कहा, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अहसास नहीं है कि पत्रकारिता को चुप नहीं कराया जा सकता, उसे खरीदा नहीं जा सकता और आज नहीं तो कल उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. (भाषा से इनपुट)