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मिशन 2019: इन योजनाओं के जरिए मोदी सरकार ने तय किए रास्ते

पीएम मोदी चाहते हैं कि शुरुआत 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती से 5 मई तक 21 दिन चलने वाले ग्राम स्वराज अभियान इन 17,000 गांवों में रहने वाले लोगों तक सरकार की इन ग़रीब कल्याण योजनाओं का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह (फाइल फोटो)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह (फाइल फोटो)

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन 2019 के लिए जो अपना रोडमैप तैयार किया है, उस पर सरकार ने कदम दर कदम आगे बढ़ना शुरू कर दिया है. मिशन 2019 की शुरुआत पीएम मोदी ने सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर दलित समाज को साधने के लिए मंत्रियों और पार्टी सांसदों को कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में दलित गांवों में जाएं और दो रात्रि विश्राम भी करें, साथ ही लोगों को बताएं कि सरकार ने SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका दायर की हैं और सरकार दलित के साथ है.

मिशन 2019 के लिए मोदी सरकार का अगला पड़ाव है. कैबिनेट ने कल ग्राम स्वराज अभियान को लेकर बड़ा फैसला लिया. केंद्र सरकार ने  जिन 115 पिछड़े जिलों की पहचान की है, उनमें आने वाले सबसे पिछड़े 17000 गांवों में बड़ा फैसला ग्राम स्वराज अभियान के तहत उज्ज्वला योजना के तहत फ़्री गैस कनेक्शन, LED बल्ब योजना, सौभाग्य योजना के जरिये बिजली पहुंचाने, जनधन योजना में बैक खाते खोलने, मुद्रा योजना के ग़रीब को लोन देना, प्रधानमंत्री फ़सल बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और स्वास्थ्य मंत्रालय की इंद्रधनुष योजना और इसके साथ अन्य वो योजनाएं जो मोदी सरकार की ग़रीब कल्याण योजना हैं इन गांवों में पहुंचाए जाएं.

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गांवों तक पहुंचाएं जानकारी

पीएम मोदी चाहते हैं कि शुरुआत 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती से 5 मई तक 21 दिन चलने वाले ग्राम स्वराज अभियान इन 17000 गांवों में रहने वाले लोगों तक सरकार की इन ग़रीब कल्याण योजनाओं का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे.

पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि हमारे पास ये एक अवसर हैं जब हम ये उदाहरण देश के सामने बना सकते हैं कैसे सबसे पिछड़े जिलों को देश के सबसे अगड़े जिलों में लाकर.

कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा समेत ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य, पॉवर ,कृषि,वित्त, पेट्रोलियम, स्किल डिवेलप्मेंट  के सचिवों ने ग्राम स्वराज अभियान पर साढ़े तीन घंटे तक प्रेज़ेंटेशन दिया था.

गरीब तक पहुंचे लाभ

केंद्र सरकार में स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने अनुप्रिया पटेल का कहना है मोदी सरकार को ग़रीब जनता की चिंता है, इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि ग़रीब कल्याण योजनाओं का फ़ायदा गाँवों में रहने वाले लोगों तक पहुंचे.

सूत्रों की मानें तो मिशन 2019 के लिए मोदी सरकार अगला पड़ाव होगा छोटे व्यापारी और माध्यम क्लास के लोग. छोटे व्यापारियों और माध्यम क्लास से जुड़ी मोदी सरकार की योजनाओं को कैसे उन तक पहुंचाया जाए, इस पर नीति आयोग काम कर रहा हैं.

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बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज़ हुसैन का कहना है कि मोदी सरकार का एकमात्र एजेंडा है कि योजना का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचे.

अभी से 2019 की तैयारी

कोई कुछ भी कहे लेकिन पीएम मोदी का चुनावी रणनीति बनाने के एक्स्पर्ट हैं, कांग्रेस इस समय कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त है तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए ना सिर्फ रोडमैप तैयार कर लिया है बल्कि उस पर काम भी शुरू कर दिया है.

पीएम मोदी और अमित शाह ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ग़रीब कल्याण की योजना तो हर सरकार में बनाई जाती हैं लेकिन उनको ग्राउंड पर लागू करना बड़ा टेढ़ा काम हैं, इसलिए समय-समय इस तरह के कार्यक्रम करके अपनी योजनाओं को जनता तक उसकी जानकारी पहुंचाने का काम सरकार और पार्टी के द्वारा करते रहते हैं.

इन कार्यक्रमों के दो फ़ायदे होते हैं एक सरकार की योजनाओं की जानकारी जमीन स्तर तक पहुंच जाती हैं और दूसरा जनता और कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बना रहता हैं, जिसका फायदा हर चुनाव में बीजेपी को मिल ही जाता है.

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