केंद्र सरकार का आदेश, अब सेल्फ अटेस्ट ही काफी होगा

केंद्र की मोदी सरकार ने सुशासन का नया मंत्र दिया है. सरकार ने सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने और हलफनामे का झंझट खत्म कर दिया है. केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने के बजाय सर्टिफिकेट का स्‍व प्रमाणित (सेल्फ अटेस्टेड) होना ही काफी होगा.

सरकार ने केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार की दलील है कि एफिडेविट बनवाने में पैसा और वक्त बर्बाद होता है. इस प्रक्रिया में अधिकारी का कीमती वक्त भी जाया होता है.

अब नियुक्ति के अंतिम चरण में सेल्फ अटेस्ट के साथ ओरिजनल डॉक्यूमेंट ही पेश करना होगा. हालांकि, गलत अटेस्‍टेशन पर आईपीसी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

पीएमओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की यह पहल लोगों की सुविधा को ध्‍यान रखते हुए लिया गया है. इससे आम जनता को ही फायदा होगा.

The step towards self-certification will be citizen friendly & will benefit all citizens. http://t.co/gETP9YKuz9

— Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2014