होटल ली-मेरेडियन का लाइसेंस रद्द, MHA ने कहा- जल्द हो ताज मानसिंह की नीलामी

गुरुवार को एनडीएमसी की बैठक में दिल्ली के मशहूर होटल ली मैरिडियन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. वहीं होटल ताज मान सिंह की ओपन नीलामी का फैसला बरकरार रखा गया. एनडीएमसी की मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे.

ये है मामला
दरअसल इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ताज मानसिंह होटल को चलाती है. एनडीएमसी ने आईएचसीएल को यह प्रॉपर्टी 33 साल के लिए लीज पर दी थी. लीज की मियाद 2011 में खत्म हो गई थी. जिसके बाद एनडीएमसी ने प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की. लेकिन आईएचसीएल ने एनडीएमसी के खिलाफ जाकर दिल्ली हाईकोर्ट में नीलामी पर रोक की अपील कर दी. 27 अक्‍टूबर 2016 को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने इंडियन होटेल्‍स कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज कर दी. कोर्ट के फैसले के बाद एनडीएमसी ने नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी. इसके बाद आईएचसीएल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एनडीएमसी को लाइसेंस की तारीखें बढ़ाने और नीलामी की समीक्षा करने का आदेश दिया था.

ली-मेरेडियन पर बकाया
होटल ली-मे‍रेडियन पर लाइसेंस फीस जमा न कराने का आरोप था. जिसके चलते उसका लाइसेंस रद्द किया गया. ली-मेरेडियन पर करीब 523 करोड़ बकाया होने का दावा है.

केजरीवाल ने किया ट्वीट
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी. केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि एनडीएमसी की मीटिंग में अहम फैसला लिया गया. ताज मान सिंह की ओपन नीलामी होगी जबकि ली मेरेडियन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया.

Imp decisions today's NDMC meeting- Open auction of Taj Mansingh, cancel Le Meridian Hotel license, 240 days TMR every yr 2 all death cases

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 2, 2017

गृह मंत्रालय ने किया स्वागत

गृह मंत्रालय ने एनडीएमसी के फैसले का स्वागत किया है. गृह मंत्रालय चाहता है कि ताज मानसिंह की नीलामी जल्द से जल्द हो. वहीं मंत्रालय ने ली-मेरेडियन की ओपन नीलामी बात भी कही.

2011 को खत्म हो गया था लाइसेंस
होटल ताज का लाइसेंस 2011 में खत्म हो गया था और तभी से लाइसेंस की मियाद टेम्परेरी बढ़ाई जाती रही है. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 2011 को पहली बार एनडीएमसी को होटल की खुली निलामी करने को कहा था और एनडीएमसी ने बोली का पहला अधिकार इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड को देने से इंकार कर दिया था. इसके बाद इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड ने अप्रैल 2013 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसको चुनौती दी थी.