केंद्र सरकार ने तय किया है कि जम्मू कश्मीर में सभी वर्गो से बातचीत करने के लिए वार्ताकारों के एक समूह का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कोई प्रख्यात हस्ती करेगा.
केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने सुरक्षा मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में कश्मीर पर लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर में स्कूल-कालेज जल्द से जल्द खुलवाने की कोशिश की जाएगी और उनके लिए 100 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी.
चिदंबरम ने कहा कि 11 जून 2010 के बाद राज्य में हिंसा और अशांति के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की अनुदान राशि देने का प्रस्ताव है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र की ओर से यह सुझाव भी दिया जाएगा कि पथराव की घटना में गिरफ्तार किए गए छात्रों को रिहा किया जाए और राज्य सरकार से यह भी कहा जाएगा कि वह सुरक्षा बलों की फिर से तैनाती पर विचार करने के लिए एकीकृत कमान की बैठक तुरंत बुलाए. साथ ही श्रीनगर में बंकरों की संख्या कम की जाएगी. इसके अलावा विकास के मुद्दों पर विचार के लिए दो टास्क फोर्स बनाये जायेंगे जो राज्य की जनता की जरूरतों की समीक्षा करेगी.