सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेस्ले इंडिया लिमिटेड की एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है. कथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए सरकार ने कंपनी के खिलाफ 640 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर किया है और इसी संबंध में मैगी नूडल्स के 16 और नमूनों के परीक्षण का आदेश दिया, जिसे कंपनी ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.
जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस प्रफुल्ल सी पंत की बेंच ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) के 9 दिसंबर के आदेश के खिलाफ दायर कंपनी की अपील पर सरकार को नोटिस जारी किया है.
एनसीडीआरसी ने हाल ही एक आदेश में मैगी नूडल्स के 16 और नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा है. शीर्ष अदालत ने नेस्ले की इस अपील को फास्ट फूड के नौ संस्करणों से प्रतिबंध हटाने के बंबई हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एफएसएसएआई की अपील के साथ नत्थी कर दिया है.
ताजा याचिका में नेस्ले ने एनसीडीआरसी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिससे 16 और नमूनों की आगे और जांच का आदेश दिया गया है.
-इनपुट भाषा से