हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में वाहनों का इस्तेमाल करने वालों पर एक स्वैच्छिक हरित कर लगाने का निर्णय लिया है. इस कर से एकत्रित राशि का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किया जाएगा.
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अनुसार देश में यह पहला कर होगा जिसका इस्तेमाल जयवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किया जाएगा.
प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा हाल में इसके लिए एक कोष स्थापित करने के मद्देनजर प्रति महीने 100 रुपये के योगदान का निर्ण लिया गया. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पर्यावरण कोष का इस्तेमाल प्रकृति के संरक्षण और प्रदेश को कार्बन मुक्त बनाने के लिए किया जाएगा.