बिहार जाइये या महाराष्‍ट्र नहीं लगेगा रोमिंग

सरकार ने देश के मोबाइलधारकों को दीवाली का उपहार पहले ही दे दिया है. दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्‍बल ने आज नई दूरसंचार नीति के तहत पूरे देश में रोमिंग चार्ज को समाप्‍त करने का प्रस्‍ताव रखा है.

 

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मोबाइलधारक देश के किसी भी कोने में जा कर सेवा प्रदाता कंपनी को बदलने के बावजूद अपना पुराना नंबर बरकरार रख सकते है. सरकार द्वारा पेश नयी दूरसंचार नीति के मसौदे में उपभोक्ताओं को रोमिंग शुल्क के झंझट से मुक्ति दिलाने का प्रस्ताव है. वास्तव में नीति का लक्ष्य एक देश एक लाइसेंस व्यवस्था का है. जिससे लोकल व एसटीडी काल्स के बीच अंतर खत्म हो जाएगा.
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दूरसंचार आपरेटरों को देश के विभिन्न हिस्सों में परिचालन के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी और एक ही लाइसेंस पर्याप्त होगा.
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नयी दूरसंचार नीति का मसौदा जारी करते हुए दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, ‘हम नए लाइसेंसों, पुराने लाइसेंस के तहत काम कर रही कंपनियों को नयी व्यवस्था में शामिल करने और बाजार से बाहर निकलने पर दूरसंचार नियामक ट्राई से सुझाव मांगेंगे.’ 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मद्देनजर मंत्री ने कहा कि स्पेक्ट्रम आबंटन को लाइसेंसों से अलग किया जाएगा और स्पेक्ट्रम को बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा.
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चूंकि बाजार में पहले से ही बहुत अधिक संख्या में दूरसंचार कंपनियों की मौजूदगी दर्ज हो चुकी है, सरकार बाजार से बाहर निकलने की भी नीति पेश करेगी.