भू अधिग्रहण बिल: बहस के लिए अन्ना, सोनिया को गडकरी की चुनौती

भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आलोचना झेल रही केंद्र सरकार ने अपने विरोधियों को खुले बहस की चुनौती दी है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस विधेयक पर किसी भी मंच पर खुली बहस की चुनौती देते हुए सोनिया गांधी और अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखी है. संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन

नितिन गडकरी ने कहा, 'विपक्ष और एनजीओ को इस मुद्दे पर मीडिया के सामने खुली बहस की चुनौती देता हूं.'

नितिन गडकरी की चिट्ठी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ग्रामीण विकास और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान भूमि अधिग्रहण कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. लेकिन कुछ राजनीतिक दल और संगठन राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं. हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के हित में काम करने वाली सरकार है.

 

यूपीए सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुन:स्थापन अधिनियम,2013 बनाया था, उसमें 13 कानूनों को सोशल इंपैक्ट और कंसेंट क्लाज से बाहर रखा गया था. इनमें सबसे प्रमुख तो कोयला क्षेत्र अधिग्रहण और विकास कानून 1957 और भूमि अधिग्रहण(खदान) कानून 1885, और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 है. इसके अलावा एटमी ऊर्जा कानून 1962, इंडियन ट्रामवेज एक्ट 1886, रेलवे एक्ट 1989 जैसे कानून प्रमुख हैं. हमने इसमें कुछ और महत्वपूर्ण विषयों को जोड़ा है. जिससे आप सहमत नही हैं. यह आपका अधिकार है. लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या किसानों के खेतों को पानी नही मिलना चाहिए? क्या गांवों में समृद्धि नहीं आनी चाहिए? क्या देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? हमने जो बदलाव किए हैं वो इन्हीं विषयों से संबंधित हैं. ग्रामीण विकास, सिंचाई परियोजनाओं और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने बदलाव किए हैं. रक्षा, ग्रामीण बिजली, सिंचाई परियोजनाएं, गरीबों के लिए घर और औद्योगिक कॉरीडोर जैसी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को सोशल इंपैक्ट और कंसेंट क्लाज से बाहर रखे गए कानूनों की सूची में जोड़ा है.

बदलावों को करते हुए हमने मुआवजे और पुनर्वास से कोई समझौता नहीं किया है. जिन विषयों को हमने इस सूची में शामिल किया है, उसमें से एक भी किसानों के विरोध में नहीं है, बल्कि यह विषय उन्हें समृद्धिशाली बनाने वाले हैं. इंडस्ट्रियल कॉरीडोर दिल्ली या फिर किसी महानगर में नहीं बनेगा. यह ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरेगा. इसके तहत अगर ग्रामीण इलाकों में उद्योग लगते हैं तो इसका सीधा फायदा किसानों को होगा. बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा. किसानों के फसलों को उनकी फसलों का सही दाम मिलेगा. जहां कच्चा माल मिलेगा वहां उससे संबंधित उद्योग आने की ज्यादा संभावना है. क्या हमारे ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना ठीक नहीं है?

हमने सिंचाई परियोजनाओं के लिए कानून में बदलाव किए हैं. हम सिंचाई के लिए व्यवस्था करना चाहते हैं. ये बदलाव खेतों को पानी उपलब्ध कराने के लिए हैं. जब तक किसानों को पानी नहीं मिलेगा तब तक हम उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे. 2000 एकड़ में अगर हम एरिगेशन प्रोजेक्ट लगाते हैं तो 3 लाख हेक्टेअर खेतों को हम पानी उपलब्ध करा सकते हैं. यह कहां से किसान विरोधी है? 80 फीसदी भूमि सिंचाई के लिए अधिग्रहित की जाती है. इस पूरे कानून में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसानों के विरोध में हो.

यही नहीं, जमीन मालिक के आलावा भी उस पर निर्भर लोग मुआवजे के हकदार होंगे. पूरा मुआवजा मिलने के बाद ही जमीन से विस्थापन होगा. इन बदलावों में न्यायसंगत मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता पर खास जोर दिया गया है. इसी के आसपास भूमिधारी समुदाय के हक हकूक के मसलों के कानून में रेखांकित किया गया है. अब मुआवजा एक निर्धारित खाते में ही जमा होगा. मुकम्मल पुनर्वास इस कानून का मूल आधार है. बिना उसके कोई भी जमीन किसी भी किसान से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी कीमत पर नहीं ली जा सकेगी. इसके अलावा अब दोषी अफसरों पर अदालत में कार्रवाई हो सकेगी. इसके साथ ही किसानों को अपने जिले में ही शिकायत या अपील का अधिकार होगा. देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी हमने कुछ बदलाव किए. आज देश के लोंगों की गाढ़ी कमाई विदेशों से हथियार मंगाने पर खर्च होती है. क्या हमें इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नही होना चाहिए? क्या ये देशहित में नहीं है?

आपके मन में अध्यादेश लाने को लेकर भी सवाल हैं. हम कहना चाहते हैं, किसानों के हित में अध्यादेश लाना जरूरी था. यदि हम अध्यादेश नहीं लाते तो किसानों को उनकी जमीन का बाजार भाव से चार गुना मुआवजा नहीं दे सकते थे. इस अध्यादेश की बदौलत ही हम किसानों को उनकी जमीन का चार गुना मुआवजा दे पाए. केवल राजमार्ग मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय ने किसानों को 2000 करोड़ का मुआवजा दिया. यह इसलिए हो सका क्योंकि हम अध्यादेश लेकर आए.

विपक्षी दलों से बातचीत के बगैर कानून में बदलाव का आरोप आप लगा रहे हैं. यह भी ठीक नहीं है. हमने विज्ञान भवन में सभी राज्यसरकारों के मंत्रियों की बैठक बुलाई थी. जिस बैठक में करीब सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि मंत्री शामिल हुए. इस विषय में उन राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के पत्र भी हमारे पास हैं. हमने जो बदलाव किए उन्हीं सरकारों के सुझाव पर किए. इसमें आपकी राज्य सरकारें भी शामिल हैं. यह कानून खेतों, खलिहानों में काम करने वालो और किसानों को समृद्धि बनाने वाला कानून है, गावों में विकास के लिए इस विधेयक का साथ दें. हम इस विधेयक पर आपसे किसी भी मंच पर खुली बहस को तैयार हैं.

नितिन गडकरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री