केंद्रीय मंत्री वी नारायणसामी ने बुधवार को विधि मंत्री सलमान खुर्शीद का समर्थन लेते हुए कहा, 'सलमान खुर्शीदके खिलाफ केवल इन आरोपों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है कि उनकी अध्यक्षता वाले एनजीओ में कोष का दुरूपयोग किया गया.'
उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से खुर्शीद और उनकी पत्नी द्वारा संचालित जाकिर हुसैन ट्रस्ट से जुड़े आरोपों की जांच किये जाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जायेगी. नारायणसामी ने कहा कि ट्रस्ट की सीईओ लुई खुर्शीद स्वयं उत्तरप्रदेश सरकार से इन आरोपों की जांच करने को कह चुकी हैं.
उन्होंने कहा, 'उन्होंने स्वयं पहल की है. उत्तरप्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिये हैं. अब जांच चल रही है. जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक कोई निष्कर्ष निकालना गलत होगा.' उन्होंने कहा, 'इसलिए हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की जरूरत है जिसके आधार पर कार्रवाई की जायेगी.' नारायणसामी ने कहा, 'सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, इस आधार पर स लमान खुर्शीद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है. यह पूरी तरह से गैर जरूरी है.' गौरतलब है कि इस मामले में खुर्शीद को अरविंद केजरीवाल के हमलों का सामना करना पड़ा जिसके बाद टीवी पर एक स्टिंग आपरेशन में उनसे जुड़े एनजीओ की ओर से असक्त लोगों को उपकरण प्रदान करने से संबंधित कोष के दुरूपयोग के आरोप लगाए गए थे.
इन आरोपों के बारे में पूछे जाने पर नारायणसामी ने कहा, 'जांच कार्य जारी है और मैं इस पर और कुछ नहीं कह सकता.' मंत्री ने राबर्ट वड्रा और रियल इस्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच हुए भूमि सौदों में कथित अनियमितता के बारे में कुछ भी कहने से इंकार किया. नारायणसामी ने कहा कि यह निजी विषय है. नारायणसामी तीन दिवसीय राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन एवं प्रबंधन संघ (सीएपीएएम) के सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे.