देश की 2, 39, 812 पंचायतों में से 43, 653 पंचायतों के पास अपना भवन नहीं है. ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल तथा साफ सफाई मामलों के मंत्री बीरेन्द्र सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में सदस्यों के सवालों के जवाब में बताया कि राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों और योजनाओं का इस्तेमाल करते हुए करीब दो लाख पंचायत घरों या भवनों का निर्माण कराया गया है.
पंचायत घर ग्राम पंचायत की बैठकों और पंचायत के अन्य कामों के संचालन के लिए ग्राम पंचायत के कार्यालय की तरह काम करता है जिनमें प्रमाण पत्र, परमिट और लाइसेंस जारी करना शामिल है.
अगले पांच साल में खर्च होंगे दो लाख करोड़ रूपये
बीरेन्द्र सिंह ने बताया कि राजीव गांधी पंचायती सशक्तिकरण अभियान के तहत राज्यों के वार्षिक आरजीपीएसए योजना के आधार पर स्थानीय भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए धनराशि मुहैया कराई जाती है.
उन्होंने इसके साथ ही बताया कि अगले पांच सालों में पंचायतों को गांवों के विकास के लिए दो लाख करोड़ रूपये दिए जाएंगे.
- इनपुट भाषा