दिल्लीवालों को 1 अप्रैल से लगेगा 440 वोल्ट का झटका, बिजली बिल हो जाएगा दोगुना

बिजली बिल कम आने की राहत पर अगर दिल्ली के लोग फूले नहीं समा रहे हों तो संभल जाएं. ऐसा इसलिए क्योंकि सारी बचत हवा हो जाएगी. 1 अप्रैल से आपका बिजली बिल सीधे डबल होने जा रहा है. आज तक ने आपको पहले ही आगाह किया था कि दिल्ली का बजट जल्दी में पास होने का खामियाजा उठाना पड़ेगा.

लोकसभा ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए 6 महीने का लेखानुदान प्रस्ताव तो पारित कर दिया लेकिन इसमें दिल्ली वालों जोरदार झटका को लगा है. इसमें 1 अप्रैल से बिजली की मद में किसी तरह की सब्सिडी का प्रावधान नहीं है. केजरीवाल और इससे पहले शीला सरकार ने जो 400 यूनिट तक सब्सिडी दी है वो सब खत्म होने जा रही है. एक अप्रैल से आपका बिजली बिल दोगुना हो जाएगा.

हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि क्यों बढ़ेगा आपका बिजली बिल?
शीला सरकार ने 200 और 400 यूनिट तक खपत करने वालों को सब्सिडी दी थी. 31 दिसम्बर को केजरीवाल सरकार ने 200 और 400 यूनिट तक खपत करने वालों की सब्सिडी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दी थी यानी बिजली बिल आधा. लेकिन ये सब्सिडी 31 मार्च 2014 तक के लिए ही थी. अप्रैल से बजट में सब्सिडी का प्रावधान होना था. लेकिन उससे पहले सरकार ही गिर गई. उपराज्यपाल ने जो लेखानुदान केंद्र सरकार को भेजा उसमें 1 अप्रैल से सब्सिडी का प्रावधान नहीं है. यही लेखानुदान लोकसभा ने पारित कर दिया. यानी एक अप्रैल से सब्सिडी की छुट्टी.

आरोप-प्रत्यारोप शुरू
इस पूरे तमाशे के बीच केजरीवाल के ट्वीट ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने चिर-परिचित अंदाज में बीजेपी-कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए यह दावा किया है कि उन्होंने बजट में सितंबर तक सब्सिडी जारी करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन पार्लियामेंट में बीजेपी-कांग्रेस ने मिल कर गिरा दिया.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम प्रस्ताव लाने वाले थे, उससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार गिरा दी, हम दोबारा बहुमत से आएंगे तो इस लागू करेंगे. आप नेता संजय सिह ने कहा कि हम इस लागू करने वाले थे. अब एलजी को चाहिए कि इसे लागू रखें और सितंबर तक जारी रख सकते हैं.

भड़की कांग्रेस और बीजेपी
कांग्रेस नेता हारून युसूफ ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं. दिल्ली के लोग आरटीआई लगाना जानते हैं. हमने सब्सिडी पर उनका साथ दिया था. उसमें कहीं भी सितंबर तक सब्सिडी की बात नहीं थी. उसमें 31 मार्च, 2014 तक ही कहा गया था.

दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉ. हर्षवर्द्धन ने कहा कि केजरीवाल ने सिर्फ घोषणा की थी, बजट में इसका प्रावधान नहीं किया था. एक तरफ वो सब्सिडी पर बिजली कंपनी को चैलेंज करते हैं दूसरी तरफ खुद ही सिर्फ मार्च तक 363 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी देते हैं.