केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ कर दिया कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय के सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री ने 'न' में उत्तर दिया है.
सौगत राय ने जानना चाहा था कि क्या सरकार का अनुच्छेद 370 को रद्द करने का कोई प्रस्ताव है. गौरतलब है कि एनडीए के सत्ता में आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि सरकार अनुच्छेद 370 के गुण-दोषों पर बहस कराने को तैयार है.
जम्मू-कश्मीर की उधमपुर सीट से सांसद जितेंद्र ने कहा था कि बीजेपी इस मुद्दे पर बेहद पेशेवराना अंदाज में काम कर रही है और कश्मीर घाटी में बैठकें बुला रही है. उन्होंने कहा था, हम उनमें से कुछ को (प्रावधान को रद्द करने के मुद्दे पर) मनाने में सफल रहे हैं. इस बीच, एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में रिजिजू ने कहा कि अभी तक की स्थिति के अनुसार, खतरे की आशंका के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से कुल 270 लोगों को सुरक्षा दी गई है.