केंद्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने दावा किया कि राज्यों में कोयला ब्लॉक आवंटन सहित कोयला क्षेत्र में कोई घोटाला नहीं हुआ है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ओड़िशा तालचर क्षेत्र में पांच नए कोयला ब्लाक आवंटन के लिए बोली प्रक्रिया में शामिल हुआ है तो केंद्र उसके मामले पर विशेष रूप से गौर करेगा.
जायसवाल ने कहा, ‘संप्रग सरकार के कार्यकाल में कोयला क्षेत्र में कोई घोटाला नहीं हुआ है. कोयला ब्लॉक 1993 से ही आवंटित किए जा रहे हैं और हमने उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया है. पूर्ववर्ती राजग सरकार ने अपने कार्यकाल में 43 कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया था.’
उन्होंने कहा कि कोयले की बढ़ती मांग को कोल इंडिया लिमिटेड अकेले पूरा नहीं कर सकती, इसलिए सरकार ने निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया. पूर्व सरकारें भी ऐसा करती रही हैं.
जायसवाल ने कहा, ‘आप किस प्रकार कह सकते हैं कि सभी सरकारें कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में लिप्त रही हैं. उन्होंने कहा कि नरसिंह राव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार तक सभी ने निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया.
उल्लेखनीय है कि कोयला मंत्रालय ने ओड़िशा खनन निगम और ओड़िशा जल बिजली निगम को आवंटित तीन ब्लॉक रद्द कर दिए गए थे.