जेसिका लाल हत्याकांड में सजायाफ्ता मनु शर्मा को पैरोल देने में दिल्ली सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय से फटकार मिलने के बाद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने शनिवार को अपने निर्णय का बचाव किया.
उन्होंने कहा कि कैदी को यह लाभ देना ‘‘अवैध या गैरकानूनी’’ नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘जो हुआ है वह सामान्य है और इस पर मैं और कुछ नहीं कहना चाहती. हमने कुछ भी अवैध या अनैतिक नहीं किया.’’ शर्मा को पैरोल देने वाली फाइल पर दीक्षित ने हस्ताक्षर किए थे. दिल्ली उच्च न्यायालय ने वषरें से जेल में रह रहे ‘‘गरीबों’’ की ऐसी याचिका की उपेक्षा कर शर्मा को पैरोल देने में तरजीह के लिए यहां की सरकार की खिंचाई की थी.