मोदी सरकार अब नौकरशाहों पर नकेल कसने की तैयारी में
मोदी सरकार अब नौकरशाहों पर नकेल कसने की तैयारी में है. डीओपीटी ने केंद्र के सभी मंत्रालयों के करीब 300 अधिकारियों की एक सूची तैयार कर उन्हें जल्द से जल्द अपनी अचल सम्पति का ब्योरा जमा करने का फरमान जारी किया है.
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मोदी सरकार अब नौकरशाहों पर नकेल कसने की तैयारी में है. डीओपीटी ने केंद्र के सभी मंत्रालयों के करीब 300 अधिकारियों की एक सूची तैयार कर उन्हें जल्द से जल्द अपनी अचल सम्पति का ब्योरा जमा करने का फरमान जारी किया है.
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डीओपीटी के 20 जून, 2014 को भेजे गए इस पत्र के साथ 298 अधिकारियों के नामों की सूची भी है.
साल 2013 के लिए अब तक IMMOVABLE PROPERTY RETURNS न भरने वाले इन अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द ऑनलाइन IPR नहीं भरा, तो किसी भी संवेदनशील पद पर उनकी नियुक्ति, इम्पैनलमेंट, प्रमोशन और डेपुटेशन जैसे मामलों में उनकी विजलेंस जांच रोक दी जाएगी.
इससे पहले इन अधिकारयों को इस मामले में अब तक पांच बार रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं.
पीएमओ के एक और अहम निर्देश पर डीओपीटी अब सभी मंत्रालयों में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जिनको सम्बधित मंत्रालय के बारे में पहले से कुछ जानकारी हो. यानी सिर्फ जान-पहचान और जुगाड़ से आईएएस और आईपीएस मलाईदार पद नहीं पा सकेंगे.
इससे पहले ACC यानी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने पिछली यूपीए सरकार में मंत्रियों के साथ पीएस और ओएसडी के तौर पर काम कर चुके 40 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को इस सरकार में मंत्रियों के साथ काम करने से रोक दिया था.
