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NRC पर असम सरकार की मांग पर ओवैसी बोले- खोदा पहाड़, निकला चूहा!

असम सरकार की ओर मांग की गई है कि NRC की मौजूदा लिस्ट को रद्द किया जाए. जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई है, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

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ओवैसी का सरकार पर निशाना
ओवैसी का सरकार पर निशाना

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  • एनआरसी के मुद्दे पर राजनीति तेज
  • असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर साधा निशाना
  • असम सरकार ने की है लिस्ट वापसी की अपील

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बार फिर दोहराया है कि मोदी सरकार पूरे देश में NRC लागू करेगी. इस बयान के बाद असम सरकार की ओर मांग की गई है कि NRC की मौजूदा लिस्ट को रद्द किया जाए. जिसपर अब राजनीति शुरू हो गई है, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. ओवैसी ने ट्वीट किया है कि खोदा पहाड़, निकला चूहा! अब बीजेपी इसे हटवाना चाहती है.

एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए ओवैसी ने लिखा, ‘खोदा पहाड़, निकला चूहा! अब बीजेपी इसे हटवाना चाहती है. नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारतीयों को एक बार फिर लाइन में खड़ा कर दिया जाए, जिनके पास कागज नहीं हैं उन्हें हिरासत में ले लिया जाए. अल्पसंख्यकों और कमजोरों को बाबुओं की दया पर छोड़ना चाहते हैं. दुनिया में कहीं भी इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है’.

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ow_112119120308.jpgअसदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट...

और किसने क्या कहा...

रामगोपाल यादव:

समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने आजतक से बातचीत में कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू होने से जनता को काफी परेशानी हो सकती है. किसी भी आदमी को अगर अधिकारी पसंद पसंद नहीं करता है तो वह उसको परेशान कर सकता है. उन्होंने कहा कि संभावनाएं दुरुपयोग की हैं, इस वजह से इसको देखा जाना चाहिए.

GVL नरसिम्हा राव:

बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा बोले कि ये किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की इजाजत के बिना लागू नहीं होगा. देश के संविधान के तहत केंद्र सरकार इसे लागू करेगी. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अगर इसका विरोध कर रही हैं, तो ममता घुसपैठियों के वोट बैंक के आधार पर चुनाव जीतना चाहती हैं.

BJP नेता ने कहा कि उनके लिए संभव नहीं होगा कि 2021 में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की छुट्टी होने वाली है. 2023 में बांग्लादेश में चुनाव है तो TMC अपना वोट बैंक बांग्लादेश में तलाश सकती है.

गौरतलब है कि असम सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय से अपील की गई है कि मौजूदा NRC की लिस्ट को रद्द कर दिया जाए. हालांकि, उन्होंने पूरे देश में NRC का समर्थन किया है.

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