विवादास्पद परमाणु दायित्व विधेयक अगले सप्ताह लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा. बुधवार को इसे लोकसभा में पेश किये जाने की संभावना है.
सरकारी सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को ही कैबिनेट की मंजूरी पाने वाले इस विधेयक में 18 तब्दीलियों को मंजूरी दी गयी है, जिनकी सिफारिश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति ने की थी.
इन तब्दीलियों में मुआवजा राशि पांच सौ करोड़ रुपये से तीन गुना बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये करना भी शामिल है.
उधर संसदीय कार्य राज्य मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने राज्यसभा में कहा कि परमाणु दायित्व विधेयक के साथ ही सांसदों के वेतन और शत्रु संपत्ति विधेयक समेत अन्य विधेयकों को अगले सप्ताह सदन में रखा जाएगा.
सूत्रों ने हालांकि कहा कि शत्रु संपत्ति विधेयक पेश करने में अभी कुछ समय लग सकता है क्योंकि भाजपा ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जतायी है और इस मुद्दे का हल अभी निकलना बाकी है.
सूत्रों ने यह भी कहा कि लोकसभा के मौजूदा सत्र की अवधि दो दिन बढाने के बारे में फैसला अगले सप्ताह शुक्रवार को होने वाली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में किया जाएगा.