राजकोष को भूल जाइए, इस वजह से भारत में NYAY जैसी योजना है जरूरी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपये की न्यूतनम आय की गारंटी देने की योजना NYAY ने एक बार फिर वित्तीय, राजकोषीय अनुशासन और गरीबी की बहस को केंद्र में ला दिया है. वित्तीय अनुशासन की कोई कितनी ही बात कर ले, लेकिन सच तो यह है कि भारत में अभी भी जितनी बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं, उसकी वजह से NYAY जैसी योजनाएं बेहद जरूरी हो जाती हैं. भारत में करीब 36.4 करोड़ गरीब हैं जो कि अमेरिका की समूची जनसंख्या से भी ज्यादा है. भारत में आर्थ‍िक असमानता दुनिया में किसी भी अन्य देश से ज्यादा है.

गौरतलब है कि कांग्रेस ने वादा किया है कि यदि पार्टी लोक सभा चुनावों के बाद सत्ता में आती है तो न्यूनतम आय योजना (NYAY) के तहत देश के सर्वाधिक 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को 72,000 रुपये तक सालाना या 6,000 रुपये मासिक दिया जाएगा. अभी इसका पूरा ब्योरा सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इससे सरकारी खजाने पर हर साल करीब 3.6 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने बताया है कि यह योजना कई चरणों में लागू की जाएगी और इसकी लागत जीडीपी के 1.8 फीसदी तक होगी. साल 2018-19 का जीडीपी करीब 141 लाख करोड़ रुपये है, और इस हिसाब से देखें तो यह 1.8 फीसदी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये होता है. यह कोई छोटी रकम नहीं है और इसी वजह से जानकारों में चिंता भी है.

कैसे होगी लाभार्थ‍ियों की पहचान

इस योजना के बारे में एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि लाभार्थ‍ियों की पहचान कैसे होगी. कांग्रेस ने इसका ब्योरा नहीं दिया है. हालांकि, साल 2011 के सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना में हर परिवार की आय का सर्वे किया गया था और इससे अच्छी मदद मिल सकती है. आयुष्मान भारत योजना में भी लाभार्थ‍ियों की पहचान के लिए इस सर्वे का इस्तेमाल किया गया था.

आय असमानता में दुनिया में टॉप पर है भारत

द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट 2018 के मुताबिक 1980 से 2016 के दौरान अमेरिका, कनाडा, रूस और यूरोप की तुलना में असमानता के ग्राफ में भारत शीर्ष पर है. साल 2019 की इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आय की असमानता जिस हिसाब से बढ़ी है, उसका हाल के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता. इसमें कहा गया है कि 1980 से ही भारत की समूची 50 फीसदी कम आय वाली जनसंख्या की तुलना में कुल ग्रोथ का बड़ा हिस्सा सिर्फ 0.1 फीसदी अमीर लोगों के हाथ. इसी तरह 40 फीसदी मध्यम वर्ग की तुलना में कुल ग्रोथ का बड़ा हिस्सा सिर्फ 1 फीसदी लोगों के हाथ में है. सबसे खराब हालत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और मुसलमानों की है. निचले पायदान पर स्थित 50 फीसदी लोगों में इन वर्गों का हिस्सा बहुत ज्यादा है. सच तो यह है कि भारत में आय की यह असमानता विकास का स्वत: नतीजा नहीं है, बल्कि उदारीणकरण के बाद अपनाई जाने वाली नीतियों की वजह से है.

भारत में हैं सबसे ज्यादा गरीब

यह बात तो स्वीकार की जा सकती है कि भारत ने गरीबी हटाने के मामले में जबरदस्त कदम उठाए हैं. यूएनडीपी के ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, 2018, ऑक्सफोर्ड पावर्टी ऐंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव (OPHI) में कहा गया है कि साल 2005-06 से 2015-16 के बीच भारत में 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है. हालांकि, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों वाला देश है. साल 2015-16 में 36.4 करोड़ लोग गरीब थे. यह अमेरिका की मौजूदा कुल जनसंख्या 32.8 करोड़ से भी ज्यादा है. इस रिपोर्ट में गरीबी को आंकने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन दशा जैसी चीजों को ध्यान में रखा गया है और 10 संकेतकों को शामिल किया गया है.

इस रिपोर्ट के अनुसार, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है, जहां की आधी जनसंख्या गरीब है. देश के चार सबसे गरीब राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं जहां करीब 19.6 करोड़ गरीब लोग रहते हैं जो देश के कुल गरीबों के आधे से ज्यादा हैं.

रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब लोगों में ग्रामीण, कथि‍त निचली जाति के लोग, आदिवासी और युवा शामिल हैं, जो कि परंपरागत रूप से वंचित तबके माने जाते रहे हैं. उदाहरण के लिए अनुसूचित जनजाति की आधी जनसंख्या गरीब है, हर छठा ईसाई और हर तीसरा मुस्लिम गरीब है.