कारखानों में अब श्रम कानून वार होंगे निरीक्षण

मध्यप्रदेश में विभिन्न कारखानों में होने वाले निरीक्षण अब श्रम कानून-वार किये जायेंगे. निरीक्षण की रिपोर्ट तयशुदा वक्त में मंत्रालय तक पहुंचानी होगी और इसमें किसी भी किस्म की लापरवाही पर संबंधित अफसर से तत्काल जवाब-तलब किया जायेगा.

श्रम मंत्री जगन्नाथ सिंह ने मंत्रालय में विभागीय समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये. श्रम विभाग में एक दर्जन से ज्यादा कानूनों के तहत कारखाना एवं अन्य संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण होता है. सिंह का कहना था कि निरीक्षण के दौरान ऐसे प्रत्येक कानून पर अमल की स्थिति आसानी से पता लग जायेगी और इससे पूरी पारदर्शिता से श्रमिकों का हित सुनिश्चित हो सकेगा.

कई स्थानों से निरीक्षणों की नियमित रिपोर्ट नहीं मिलने पर श्रम मंत्री ने नाराजगी जताई और ऐसे अफसरों से जल्द जवाब -तलब करने के निर्देश दिये. उन्होंने इस वर्ष दिसम्बर अंत तक पूरे प्रदेश में एक लाख निरीक्षण किये जाने का लक्ष्य तय किया.

श्रम मंत्री ने कहा कि विभाग के तहत लाड़ली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान आदि अन्य योजनाओं पर अमल किया जा रहा है. उन्होंने इस पर केन्द्रित जानकारी अलग से तैयार करने के निर्देश दिये.

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के संबंधित जिलों में स्लेट -पेंसिल उद्योग से जुड़े 765 श्रमिक परिवारों का हाल ही में सर्वे करवाया गया है. अब इस कार्य का विश्लेषण कर इन श्रमिकों को अन्य व्यवसायों से जोड़ने की कार्रवाई की जायेगी। इसके लिये उपयुक्त प्रशिक्षण का इंतजाम किया जायेगा.

श्रम मंत्री सिंह ने उप-कर संग्रहण कार्य की गति बढ़ाने, विभिन्न संवर्गो के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई जल्द पूरी करने और इसमें आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा.