समूचे देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ी बैठक बुलाई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुरुवार शाम 5 बजे मंत्री समूह की बैठक होगी. इस बैठक में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा कई विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी बैठक में रहेंगे.
प्याज आयात के टेंडर जारी
इस बीच खबर ये आई है कि देश में 15 जनवरी तक 21,000 टन आयातित प्याज आने की संभावना है जिसके ठेके हो चुके हैं. इसके अलावा एमएमटीसी ने 15,000 टन प्याज आयात के तीन नए टेंडर जारी किए हैं. देश के बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, जिसके तहत प्याज का आयात करने के साथ-साथ घरेलू स्तर पर प्याज की आपूर्ति और वितरण की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है.
इस सिलसिले में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश में विदेश व्यापार की सबसे बड़ी कंपनी एमएमटीसी ने 4,000 टन प्याज तुर्की से आयात करने का नया ठेका दिया है. यह प्याज जनवरी के मध्य तक देश में आएगा. साथ ही, एमएमटीसी ने 15,000 टन प्याज मंगाने के तीन नए टेंडर जारी किए हैं.
जमाखोरी पर कसा शिकंजा
प्याज की जमाखोरी पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए प्याज के थोक और फुटकर व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा घटाकर क्रमश: 25 टन और पांच टन कर दिया है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक देश के सभी राज्यों में प्याज के थोक व्यापारी अब अपने स्टॉक में 25 टन से ज्यादा प्याज नहीं रख सकेंगे जबकि खुदरा कारोबारियों के लिए प्याज के स्टॉक की यह सीमा पांच टन रखी गई है. मंत्रालय ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. हालांकि यह आयातकों पर लागू नहीं होगा.(एजेंसी से इनपुट)