संसद में विपक्ष ने सरकार को महंगाई पर घेरा

लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर खुला हमला बोल दिया. चर्चा नियम 342 के हुई, जिसमें मतदान का प्रावधान नहीं है. हफ्ते भर चले हंगामे के बाद इस बहस को लेकर विरोधी दलों और सरकार के बीच सहमति बन पाई है.

विपक्ष ने तेल और गैस के बढ़े कीमतों को वापस लेने की मांग करते हुए यह कहा कि चुनाव के बाद हर चीज महंगी हुई है. नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा कि किरीट पारिख समिति की सिफारिशों को लागू करने के बाद से महंगाई काफी बढ़ गई है. इस दौरान केंद्र सरकार संवेदनहीन बनी रही और महंगाई कम करने के कोई ठोस कदम नहीं उठाए.उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आम आदमी के बजट में सेंध लगाते हुए अपना बजट सुधारने का कार्यक्रम जारी कर रखा है.सुषमा स्वराज ने सरकार पर अन्य कई आरोप जड़े. उन्होंने गोदामों में अनाजों के सड़ने का उल्लेख किया. साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों से सहयोग नहीं कर रही है.

इससे पहले मंगवलार को 11 बजे संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ. मुद्दा ये था कि एससी एसटी फंड को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्यों ट्रांसफर किया गया. लोकसभा में बेलगाम के मुद्दे पर भी शोर-शराबा हुआ.

कॉमनवेल्थ का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में गूंजा. राज्यसभा में सीपीएम और बीएसपी ने आरोप लगाया कि सरकार ने एससी एसटी कोटे का 744 करोड रुपए के बजट को कॉमनवेल्थ में डायवर्ट कर दिया है.

सीपीएम सासंद वृंदा करात ने आरोप लगाया कि इस फंड को डायवर्ट कराने में योजना आयोग की भी मिलीभगत थी. लोकसभा में भी बीएसपी सांसदों ने इस मामले को उठाया.

कॉमनवेल्थ खेलों को लेकर हेरफेर की खबरों के बाद शिवसेना ने इस मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर दी है. शिवसेना ने प्रधानमंत्री को लिखे खत में ये मांग की है.

कॉमनवेल्थ खेलों में धांधली के आरोपों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे का कहना है कि कॉमनवेल्थ खेलों के नाम पर जमकर भ्रष्ट्राचार हुआ है, और इसे लेकर छोटे अफसरों के साथ बडे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.

उधर कांग्रेस का कहना है कि कॉमनवेल्थ के मामले में जहां भी गड़बड़ी पाई गई तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी.