संसद के शीतकालीन सत्र में भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

संसद के मंगलवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहेगा और एकजुट विपक्ष राष्ट्रमंडल खेलों एवं आदर्श हाउसिंग सोसाइटी सहित विभिन्न घोटालों को सदन में उठाएगा. इस दौरान सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे के आसार हैं. प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने जहां धमकी दी है कि यदि घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो वह सदन नहीं चलने देगी वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कुछ लोगों के कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के मुद्दे पर विपक्ष पर हमले की रणनीति बनायी है.

आदर्श हाउसिंग घोटाला विपक्ष के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार पर हमला करने के लिए हथियार बन गया है. इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी कथित रूप से शामिल हैं.

विपक्ष सदन में क्या रूख अपनाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले राजग और वाम दलों ने इस बात के संकेत दे दिये हैं कि घोटालों को लेकर वे सरकार की घेराबंदी करेंगे.

शीतकालीन सत्र के दौरान जो राजनीतिक तापमान होगा, उसमें सरकार पर विपक्ष की ओर से तीखे हमले की आशंका व्यक्त की जा रही है. विपक्ष 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों में हुई धांधली और कश्मीर के हालात जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उठाएगा.

चव्हाण के तत्काल इस्तीफे की मांग कर रही भाजपा ने घोटालों के आलोक में सदन की कार्यवाही नहीं चलने की धमकी दे डाली है. लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि भाजपा हाउसिंग घोटाले की आड़ में राष्ट्रमंडल खेल घोटाले को छिपाने की कांग्रेस की किसी योजना को भी ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है.

भाकपा नेता डी राजा ने भी कहा कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है और सरकार को संसद को बताना होगा कि राजनीतिक समाधान खोजने के लिए वार्ताकारों की नियुक्ति के बाद कश्मीर में क्या हो रहा है.

कांग्रेस संभवत: संघ के बहाने विपक्ष पर हमला बोल सकती है. वह संघ के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और भाजपा के बाबरी मस्जिद ढहाने में शामिल होने का मुद्दा उठा सकती है. हाल ही में सम्पन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अजमेर विस्फोट कांड का जिक्र यह कहते हुए किया है कि हाल के खुलासों से संघ और उसके संबद्ध संगठनों का असली चेहरा उजागर हो गया है.{mospagebreak}

राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्वामित्व मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह पहला संसद सत्र होगा और कांग्रेस जोर देकर कह रही है कि छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहाये जाने में शामिल लोगों को यह फैसला दोषमुक्त नहीं करता.

इस बीच संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा है कि सरकार आदर्श हाउसिंग घोटाले और 2-जी स्पेक्ट्रम मसले को लेकर किसी भी मुद्दे पर संसद में तय नियमों के तहत या पीठासीन अधिकारी के निर्देश के अनुरूप चर्चा कराने को तैयार है.

शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान 23 विधेयकों पर विचार किये जाने या उनके पारित होने की उम्मीद है. 35 दिन तक संसद के दोनों सदनों की 24 बैठकें होंगी.

जो विधेयक पेश किये जा सकते हैं, उनमें महिला आरक्षण विधेयक और पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने वाले दो संविधान संशोधन विधेयक शामिल हैं. इसी दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक विधेयक पेश किये जाने की संभावना है.

राज्यसभा में पारित नहीं हो सके शैक्षिक न्यायाधिकरण विधेयक को एक बार फिर इस सत्र में पेश किये जाने की संभावना है. इस विधेयक को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है.

भूमि अधिग्रण विधेयक भी इसी सत्र में पेश किया जा सकता है हालांकि संप्रग के घटक तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने इस पर कड़ी आपत्ति की है. इसी सत्र में पुनर्वास विधेयक, खान एवं खनिज विकास एवं नियमन संशोधन विधेयक भी पारित होने की उम्मीद है.