केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों को 'वन रैंक, वन पेंशन' (OROP) के तौर पर बड़ा दिवाली गिफ्ट थमाया है. सरकार ने इस बारे में औपचारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
योजना की खास बातें...
सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, OROP 1 जुलाई, 2014 से ही प्रभावी होगा. पूर्व सैनिकों को बकाया पेंशन राशि (Arrear) का भुगतान 4 छमाही किस्तों में किया जाएगा. हालांकि सभी विधवाओं को यह राशि एक ही किस्त में मिलेगी.
खास बात यह है कि पेंशन की राशि हर 5 साल पर फिर से तय की जाएगी. साथ ही वैसे स्वैच्छिक सेवानिवृति (VRS) लेने वाले रक्षाकर्मियों को भी OROP योजना का लाभ दिया जाएगा.
OROP योजना लागू करने पर सरकारी खजाने पर करीब 8,000 से लेकर 10,000 करोड़ तक का खर्च आएगा. बकाए के भुगतान पर करीब 10,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपये तक खर्च होंगे.
गौरतलब है कि रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को ही ऐसा संकेत दे दिया था कि सरकार दिवाली के पहले पूर्व सैनिकों के लिए OROP योजना की अधिसूचना जारी कर सकती है.
OROP के ऐलान के बाद भी आंदोलन जारी
केंद्र सरकार ने 5 सितंबर को OROP योजना का ऐलान किया था. इसके बाद भी भूतपूर्व सैनिकों ने अपना आंदोलन जारी रखा है. भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार ने जो घोषणा की है, वह OROP नहीं, बल्कि 'वन रैंक, फाइव पेंशन' है.