2012: वीजा समझौते से भारत-पाक रिश्ते में आई नरमी

पाकिस्तान और भारत ने अपने रिश्ते सुधारने के लिए इस साल ऐतिहासिक वीजा समझौते पर हस्ताक्षर सहित कई कदम उठाए. इसी साल इस्लामाबाद वॉशिंगटन के साथ अपने रिश्तों को भी सामान्य करने की जद्दोजहद में लगा रहा.

साल के आखिर में पाकिस्तान और भारत ने नया वीजा समझौता लागू किया. हालांकि इस पर हस्ताक्षर मई में होने थे लेकिन सितंबर में यह काम हो पाया और इसका कारण गृह मंत्री रहमान मलिक की ओर से किया जा रहा विरोध था.

इस समझौते के तहत पर्यटक समूह और श्रद्धालु वीजा की नई श्रेणियां तैयार की गई हैं और बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमों में ढील दी गई है.

पाकिस्तान में अगले साल मार्च से मई के बीच में आम चुनाव होने हैं और सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयारी के साथ साथ भारत को सर्वाधिक तरजीही देश (एमएफएन) का दर्जा देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप भी दे रही है.

साल के शुरू में मंत्रियों और अधिकारियों की ओर से कई विवादास्पद बयान आने के बाद पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वह अगले साल के शुरू में भारत को सर्वाधिक तरजीही देश (एमएफएन) का दर्जा देने और व्यापार के लिए नकारात्मक सूची को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की खातिर प्रतिबद्ध है.

चरमपंथियों के गठबंधन दफा..ए..पाकिस्तान काउंसिल और लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद द्वारा एकजुट किए गए मजहबी समूहों ने भारत को सर्वाधिक तरजीही देश का दर्जा दिए जाने के कदम का विरोध किया है.

पूरे साल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया के तहत कई बैठकें हुईं. नवंबर 2008 में लश्कर ए तैयबा की टीम द्वारा मुंबई में किए गए आतंकी हमले के बाद दो साल यह वार्ता बंद रही और 2011 में बहाल हुई थी. बैठक में वीजा करार और व्यापार उदारीकरण जैसे मुद्दों पर प्रगति हुई, लेकिन कश्मीर, सर क्रीक और सियाचिन जैसे जटिल मुद्दों पर प्रगति बिल्कुल नहीं या मामूली हुई.

सियाचिन सेक्टर में हिमस्खलन में करीब 140 लोगों की मौत के अगले दिन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की भारत यात्रा ने ग्लेशियर मुद्दे पर गतिरोध के हल की उम्मीद जगाई, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ. पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान अपने इस रूख पर अड़ा रहा कि दोनों पक्षों को बिना किसी सत्यापन के सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए.

मुंबई हमले के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ मुकदमा न चलाने की वजह से द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव रहा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह मुद्दा दिसंबर में दिल्ली के दौरे पर गए गृह मंत्री रहमान मलिक के समक्ष भी उठाया.

पाकिस्तानी नेतृत्व के कई निमंत्रणों के बावजूद सिंह ने अपने दौरे को मुंबई हमलों के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सफल कार्रवाई से जोड़े रखा. भारत यात्रा के दौरान मलिक की कई टिप्पणियों ने रिश्तों में हालिया महीनों में आई गर्मजोशी को खासा नुकसान पहुंचाया.

गृह मंत्री ने मुंबई हमलों की तुलना 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस से की, 1999 के करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सौरभ कालिया की मौत का कारण खराब मौसम को बताया और दावा किया कि मुंबई हमलों में लिप्त रहा आतंकवादी अबू जंदल वास्तव में भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट था.

अमेरिका ने इस साल हाफिज सईद पर एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित किया लेकिन सईद लाहौर में खुलेआम घूम रहा है, सभाएं तथा रैलियां कर रहा है जिनमें वह अमेरिका और भारत के खिलाफ ‘जिहाद’ का आह्वान करता है.

घरेलू मोर्चे पर पाकिस्तान अमेरिका के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश में लगा रहा जिनमें 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए किये गए अमेरिकी सेना के हमले और बीते बरस ही सीमा पार से हुए नाटो के हवाई हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के कारण खटास आ गई थी.

छह माह से अधिक समय तक नाटो आपूर्ति मार्गों को बंद रखने के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार उन्हें जुलाई में खोल दिया. इसका नतीजा साल के आखिर में नजर आया जब अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान के खर्च की भरपाई के तौर पर उसे 68.8 करोड़ डॉलर देने पर सहमत हो गया.

अमेरिका और उसके सहयोगी अपनी फौजें अफगानिस्तान से वर्ष 2014 में हटाने की तैयारी कर रहे हैं. इसी बीच पाकिस्तान ने युद्ध प्रभावित देश में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश शुरू कर दी है. हालांकि काबुल में उसकी भूमिका को लेकर गहरा संदेह जताया जा रहा है.