अर्धसैनिक बलों का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम, सुविधाएं दो नहीं तो आंदोलन

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड कर्मचारियों ने सरकार को चेताया है कि अगर अगले चुनाव से पहले उनकी सुविधाओं को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वह मार्च में काला दिवस मनाएंगे. कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा.

संगठन के महासचिव रणबीर सिंह के अनुसार गृह सचिव के सामने वन रैंक वन पेंशन, 2004 से बंद पेंशन, पैरा मिलिट्री सर्विस पे, हर राज्य में अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन, सीपीसी कैंटीन पर 50% जीएसटी छूट और एक्स मैन शहीद का दर्जा देने पर चर्चा की गई है. इस अवसर पर संगठन ने गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के मार्चिंग कंटिंजेंट्स को शामिल नहीं करने पर भी ऐतराज जताया.

उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों की जायज मांगों को लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को घोषणा पत्रों में शामिल करना चाहिए. जिससे अर्धसैनिक परिवारों को यह भरोसा हो कि आगामी सरकार उनकी बेहतरी के लिए काम करेगी. उन्होंने गृह सचिव के माध्यम से प्रधानमंत्री से प्रतिनिधिमंडल के मिलने की गुजारिश भी की जिससे 20,00,000 अर्धसैनिक बल परिवार की मांगों को प्रधानमंत्री तक रखा जा सके. 

गौरतलब है कि वर्तमान में लगभग 10,00,000 सेवारत अर्धसैनिक बल के अलावा 50,00,000 लोग इन बलों से इनके परिवार के तौर पर सारे देश में जुड़े हैं जो एक समूह के तौर पर सरकार पर लगातार यह दबाव बनाते रहे हैं कि उन्हें भी सेना की तर्ज पर सम्मान मिले. देश में आंतरिक और सीमा संबंधित सुरक्षा ड्यूटी में यही बल रक्षात्मक भूमिका निभाते हैं और इन्हें अभी भी कई मामलों में दोयम दर्जे का व्यवहार मिलता रहा है. इनसे जुड़े संगठन बार बार बेहतर करने की मांग करते रहे हैं.