भूमि अधिग्रहण बिल सोमवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया है. तृणमूल कांग्रेस ने बिल का विरोध किया है, वहीं गृह मंत्री ने सदन में बयान देते हुए कहा है कि भारत के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है.
राजनाथ सिंह ने कहा, 'भारत पाकिस्तान को लगातार दाऊद की मौजूदगी के लिए आगाह करता रहा है. भारत ने दाऊद के पते और पासपोर्ट के बारे में भी पाकिस्तान को जानकारी दी है. रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और हम हर कीमत पर दाऊद को भारत लाकर रहेंगे.'
गृह मंत्री ने आगे कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को दाऊद के बारे में हर जानकारी दी है, लेकिन पड़ोसी मुल्क अभी तक उसके ठिकाने की तलाश शुरू नहीं कर पाया है. राजनाथ ने कहा कि हमें आगे बढ़ना होगा, बढ़ेंगे. पाकस्तान पर दवाब बनाना होगा, बनाएंगे. लेकिन हर कीमत पर 1993 बम धमाके के आरोपी को भारत लाकर रहेंगे.
संयुक्त समिति को भेजा जाएगा बिल!
दूसरी ओर, भूमि बिल पर घमासान को कम करने के लिए सरकार बिल को संसद की संयुक्त समिति को भेज सकती है. थोड़ी देर में इस बाबत दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं के साथ सरकार बैठक करने वाली है, जिसमें इस बाबत प्रस्ताव रखा जाएगा.
विपक्ष ने मांगा गडकरी का इस्तीफा
सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कैग रिपोर्ट मामले को लेकर नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग की. हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित की जा चुकी है.
कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह कैग रिपोर्ट और पूर्ति ग्रुप के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग करेगी ओर गडकरी का इस्तीफा मांगेगी. सोमवार को कार्यवाही शुरू होते ही गडकरी अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने उठे, लेकिन विपक्ष से जमकर हंगामा किया.
इस्तीफा नहीं देंगे गडकरी: नकवी
विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए सरकार की ओर से मुख्तार अब्बास नकवी ने सदन में कहा, 'गडकरी विपक्ष को उपकृत करने के लिए इस्तीफा नहीं देंगे. वह मामले में अपनी सफाई देने के लिए उठे, लेकिन आपने उनकी एक नहीं सुनी. विपक्ष का रवैया समझ से परे है.'
बीजेपी ने व्हिप जारी किया
दूसरी ओर, लोकसभा में बहुमत और दो बार अध्यादेश के बावजूद भूमि बिल अटका पड़ा है. बीजेपी ने बिल पास करवाने के लिए दोनों सदन में अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है. कांग्रेस ने संसद में बिल पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, वहीं बीजेपी ने बिल पास करने के लिए दोनों सदनों में अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है.
भूमि बिल पर लोकसभा में चर्चा को देखते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना जाने का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया है. राहुल लोकसभा में भूमि बिल पर चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे. 59 दिनों के अवकाश के बाद नए तेवर के साथ लौटे कांग्रेस उपाध्यक्ष एक बार फिर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे.
जीएसटी पर भी गतिरोध
भूमि बिल के साथ-साथ जीएसटी बिल को लेकर भी गतिरोध बढ़ गया है. सोमवार को राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश होना है, लेकिन सदन में सरकार के पास बिल पास करवाने के लिए बहुमत नहीं है. कांग्रेस चाहती है कि बिल को सदन में पेश करने से पहले उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए. जीएसटी पर एनसीपी भी कांग्रेस के साथ है.
पीएम करेंगे बैठक
दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी और कालेधन को लेकर कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ बैठक करनेवाले हैं. माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए रणनीति बनाएगी.