दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का लोकसभा में हंगामा शुक्रवार को भी जारी रहा. विपक्ष बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन से हंगामा कर रहा है. कांग्रेस को इस हंगामा का खामियाजा अपने सात सांसदों के निलंबन के साथ उठाना पड़ा है. वहीं, अब हंगामे की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है.
संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को सदन को बताया कि 2 मार्च से 5 मार्च तक लोकसभा में घटित सभी घटनाओं की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है. इसकी अध्यक्षता खुद स्पीकर करेंगे. कमेटी में सभी दलों के सांसद होंगे. कमेटी 2 मार्च से 5 मार्च के बीच सदन में हुई घटना की जांच करेगी.
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सत्र की शुरुआत से ही हंगामा
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से ही कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल सदन में दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं. शुक्रवार को भी कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की. इसके अलावा उन्होंने अपने सात सांसदों के निलंबन का मुद्दा सदन में उठाया.
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने कहा कि हम आसन का सम्मान करते हैं. हमारे सात सांसदों को निलंबित किया गया. सदन में हम लोग मांग करते आए हैं कि दिल्ली हिंसा पर चर्चा हो, लेकिन एक साथ सात सांसदों को किस आधार पर निलंबित किया गया इसकी जानकारी हमें नहीं है. हमें बताया जाए किस आधार पर निलंबित किया गया. उन्होंने कहा कि जेबकतरा को भी फांसी की सजा नहीं मिलती है.
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जवाब में संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मैं साफ करना चाहता हूं कि सरकार विपक्ष को बाहर रखकर कार्यवाही जारी रखना नहीं चाहती है. गुरुवार को जो हुआ वो भारत के 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि निलंबन की तुलना जेब काटने से नहीं की जा सकती. ये तुलना करना ठीक नहीं है.
दोनों सदनों की कार्यवाही 11 मार्च तक के लिए स्थगित
दिल्ली में हिंसा के मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा में लगातार पांचवें दिन भी गतिरोध कायम रहने से कामकाज बाधित रहा. कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही को 11 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया. सोमवार और मंगलवार को होली के कारण सदन की बैठक नहीं होगी.