राज्यसभा में मोटर व्हीकल, लोकसभा में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद बिल पास

भारतीय संसदीय इतिहास में लगातार दूसरा ऐसा दिन है जो अपने बेहद खास बिल पास करने के लिए जाना जाएगा. राज्यसभा ने आज बुधवार को मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास कर दिया है. एक दिन पहले ही राज्यसभा ने तीन तलाक बिल को अपनी ऐतिहासिक मंजूरी दी थी, अब इन दोनों बिलों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के लिए उनके पास भेजा जाएगा. हस्ताक्षर के बाद अब यह कानून बन जाएगा.

राज्यसभा में बुधवार को मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास कराने के अलावा और भी कई बड़ी चीजें हुईं. लोकसभा पहले ही मोटर व्हीकल संशोधन बिल को पास कर चुकी है. आइए जानते हैं कि आज संसद के दोनों सत्रों में क्या कुछ खास हुआ.

वोटिंग से मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास

राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल पर चर्चा शुरू की गई और करीब 8:30 बजे तक बहस के बाद इसे पास करा लिया गया. मोटर व्हीकल से जुड़े कानून को और कड़ा बनाया गया है. बिल के पक्ष में 108 और विपक्ष में महज 13 वोट पड़े. यह बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है. शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पर अब 2 हजार की बजाए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और थर्ड पार्टी प्रीमियम को भी जरूरी बना दिया गया है. साथ ही हिड एंड रन मामले में मौत होने पर 2 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाएगा, पहले यह 25 हजार रुपये था.

इससे पहले बहस के बाद सीपीएम के इलामारन करीम ने मोटर व्हीकल संशोधन बिल पर सदन में वोटिंग की मांग की जिससे वोटिंग कराई गई. नेता प्रतिपक्ष गुलाम नहीं आजाद ने कहा कि हम बिल के समर्थन में हैं और कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है.

घर बैठे मिलेगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस

बिल बहस के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया को सरल करने की ओर कदम उठाए गए हैं और अब लर्निंग का लाइसेंस ऑनलाइन ही मिल सकेगा, अगर पहचान सत्यापित होती है, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ड्राइविंग लाइसेंस के परीक्षण को कड़ा बनाया जाएगा. परीक्षा पास करे बगैर किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो. साथ ही लाइसेंस की वैधता को 3 से बढ़ाकर 5 साल किया गया है, इससे परिवहन विभाग का बोझ कम किया जा सकेगा.

मोटर व्हीकल बिल पर चर्चा के दौरान शिवसेना के सांसद अनिल देसाई ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सड़कों पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है जो कि वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है. सरकार ने 2020 तक सड़क हादसे 50 फीसदी कम करने का लक्ष्य रखा है. यह बिल धारकों को ऑनलाइन लाइसेंस मुहैया कराता है जिससे ड्राइवरों को काफी आसानी होगी. साथ ही नाबालिगों के ट्रैफिक नियमों तोड़ने को लेकर भी इस बिल में प्रावधान शामिल हैं.

संसद बिल बनाने की फैक्ट्री नहीं

इससे पहले राज्यसभा में मोटर व्हीकल बिल पर चर्चा के लिए संसदीय कार्य मंत्री की ओर से सदन का समय बढ़ाने की मांग पर कुछ विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई. इसके विरोध में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि हम रोज-रोज सदन का समय नहीं बढ़ा सकते, कुछ वक्ताओं के बाद मंत्री कल सदन में जवाब दें, हम बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं. इसमें जल्दबाजी कतई नहीं करनी चाहिए, संसद कोई बिल बनाने की फैक्ट्री नहीं है.

नदी जल विवाद बिल पास

इस बीच लोकसभा से चर्चा के बाद अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल को पास कर दिया गया. सदन में अब सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन बिल पर चर्चा हो रही है. शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया.

बेहद लंबी रही मोटर व्हीकल बिल की यात्रा

नितिन गडकरी ने कहा कि साल 2015 में मोटर व्हीकल बिल को लोकसभा में पेश किया था फिर इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया. कमेटी के सुझावों को संशोधन बिल में शामिल किया गया था. लोकसभा ने 2017 में फिर से बिल को मंजूरी दे दी और इस सदन में बिल लाया गया था.

सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में मोटर व्हीकल बिल पेश करते हुए कहा कि देश में हर साल लाखों लोगों की मौत सड़क हादसों की वजह से हो जाती है और इन्हें रोकना सरकार की जिम्मेदारी है. तमिलनाडु ने सड़क हादसों को रोकने के लिए कई अच्छे कदम उठाए हैं और हम उन्हीं का मॉडल अपनाने जा रहे हैं. राज्यसभा में गडकरी के मोटर व्हीकल संशोधन बिल पेश करने से पहले कांग्रेस के सांसदों ने बिल में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया.

स्वच्छ गंगा अभियान पर चर्चा

मोटर व्हीकल बिल से पहले राज्यसभा में स्वच्छ गंगा अभियान पर आधे घंटे की चर्चा हुई. सपा सांसद रेवती रमन सिंह ने इस चर्चा की शुरुआत की. रेवती रमण ने अपने संबोधन में कहा कि गंगा सिर्फ नदी नहीं है बल्कि गंगा हमारी सभ्यता की परिचायक है. गंगा नदी 60 करोड़ लोगों की जीविका चलाती है और 5 राज्यों में होकर बहती है.

कैंसर से लड़ाई जारी: हर्षवर्धन

कैंसर मरीजों के लिए बुनियादी सुविधाएं और सस्ता इलाज मुहैया कराने को लेकर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कैंसर से निपटने के लिए 52 प्रोजेक्ट को स्वास्थ्य मंत्रालय फंड कर रहा है. दुनिया के साथ मिलकर हम कैंसर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए कई देशों से कुछ करार भी किए गए हैं. मंत्रालय अब भी कैंसर पीड़ित जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनमें से कुछ का खर्च उठाता है जिसके तहत 15 लाख रुपये की सहायता दी जाती है.

लोकसभा में नदी जल विवाद संशोधन बिल

अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल को लोकसभा में रखते हुए मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ट्रिब्यूनल नियमित तौर पर मामलों का निपटारा तो क्या बैठकें भी नहीं कर रहे हैं. ऐसे में हमने एक स्थाई ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान किया है जिसमें अब काम कर रहे सभी ट्रिब्यूनल समाहित हो जाएंगे. ट्रिब्यूनल को 2 साल के भीतर और ज्यादा से ज्यादा और एक साल तक अपना अवॉर्ड पास करना पड़ेगा और उसे बाद में पब्लिश माना जाएगा.

लोकसभा में बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने दिल्ली की भलस्वा झील की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रशासनिक अनदेखी के कारण इसका अस्तित्व अब खतरे में आ चुका है. इस झील की सफाई के लिए कोई काम नहीं हुआ है.

कभी प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद कहिए

लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने देश में बाघों की बढ़ती संख्या का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बाघों की बढ़ती संख्या देश के लिए गौरव की बात है, इसके लिए फॉरेस्ट रेंजर्स बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्हें शिकारियों और जंगल माफिया से लड़ना होता है. इसके लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार का भी आभार क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर्स की वजह से ही यह संख्या बढ़ सकी है. इस बीच स्पीकर ने मजाक में कांग्रेस सांसद से कहा कि कभी-कभी पीएम और वन मंत्री का भी धन्यवाद कर लिया कीजिए.

लोकसभा में उन्नाव रेप केस का मामला उठा

लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने उन्नाव रेप केस पर फिर से गृह मंत्री से जवाब देने की मांग की. उन्होंने कहा कि पीड़ितों को अब भी धमकाया जा रहा है जबकि सीबीआई मामले की जांच कर रही है. पीड़ितों को डराने की कोशिश की जा रही है. चौधरी ने कहा कि सदन के अंदर आप महिला सम्मान के लिए आवाज उठाते हैं तो सदन के बाहर महिला के न्याय के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं.