हाईकोर्ट में याचिका- 70 लाख गैर मराठियों के लिए आतंक का पर्याय बने राज ठाकरे की सुरक्षा हटाए सरकार

दिल्ली हाईकोर्ट में राज ठाकरे की सुरक्षा को हटाने के लिए एक याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि राज ठाकरे सरकार से मिली 'Y' कैटेगरी की सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं. उनकी जान को किसी से खतरा नहीं है, बल्कि वो खुद 70 लाख गैर मराठी लोगों और कानून व्यवस्था के लिए खतरे और आतंक का पर्याय बने हुए हैं.

दिल्ली के एक वकील की तरफ से दायर की गई याचिका में ये भी कहा गया है कि वो न तो अब तक कभी सांसद या मंत्री रहे हैं और न ही वो किसी संवैधानिक पद पर रहे हैं. लिहाजा उन्हें इस तरह की सुरक्षा मिलने का कोई औचित्य ही नहीं है.

'Y' केटेगरी की सुरक्षा का दुरुपयोग
याचिका मे कहा गया है कि उन्हें मिली 'Y' कैटेगरी की सुरक्षा को ढाल बनाकर उन्होंने कई बेशकीमती जमीनों पर कब्जा कर रखा है. जिनकी कीमत कई सौ करोड़ है. इसके अलावा वो मातोश्री के नाम से कई प्राइवेट कंपनियों के मुखिया भी हैं.

1992 से मिली बाल ठाकरे को सुरक्षा
याचिका मे कहा गया है कि बिहार, झारखंड और यूपी समेत कई राज्यों में उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरट जारी किए गए लेकिन आज तक वो किसी अदालत में पेश नहीं हुए हैं. बाल ठाकरे को 1992 से सुरक्षा मिली हुई है. 1992 में मुंबई में हुए ब्लास्ट के बाद हुए दंगो के दौरान बाल ठाकरे और राज ठाकरे को पुलिस से आरोपी बनाया था. उस दौरान एक आरोपी के तौर पर उनको 'Z' कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी. बाद में बाल ठाकरे को 'Y' कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी.

याचिका मे कहा गया है कि एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली जैसी जगह पर 253 आम नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा एक पुलिसकर्मी पर है. वहां 427 प्रभावशाली लोगों के लिए 5843 सुरक्षाकर्मियों को लगाया गया है. उन पुलिसकर्मियों में से भी बहुत सारे इन प्रभावशाली लोगों के यहां सब्जी लाने, नौकरों और कुक की तरह काम कर रहे होते हैं. ये सीधे तौर पर सुरक्षा कर्मियों और खुद सिस्टम का मजाक है.

हाई कोर्ट इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है.