संसदीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद जारी होगी सिगरेट के डिब्बों पर सचित्र चेतावनी: जे.पी. नड्डा

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के इस मामले में दखल देने की खबर सही नहीं है. उनका कहना कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य के मामले में संवेदनशील हैं. वह जिस तरह अन्य विषयों पर निगरानी रखते हैं वैसे ही इस मंत्रालय को लेकर भी है. जहां तक सिगरेट के डिब्बों पर चेतावनी का मामला उसमें वह अपनी पुराने नोटिफिकेशन के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

हालांकि अब तक इस मामले में लगातार यह विवाद बना हुआ है कि सरकार ने अपने नोटिफिकेशन पर रोक क्यों लगा दी. इसकी शुरुआत स्वास्थ्य मामलों की संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद दिलीप गांधी के बयानों से हुई. उन्होंने तंबाकू से कैंसर होने की कोई आधिकारिक शोध नहीं होने की बात कही थी. इसके बाद इसी समिति के एक अन्य सदस्य और बीजेपी के अन्य सांसद श्यामाचरण गुप्ता ने भी दिलीप गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए विवाद बढ़ा दिया था.

बीजेपी की बेंगलुरु कार्यकारिणी की बैठक में भी इस पर काफी विवाद हुआ था और वहीं से यह खबरें चलीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा को बीच का रास्ता सुझाया है. पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अप्रैल से तंबाकू उत्पाद के डिब्बों पर 85 फीसदी सचित्र चेतावनी अनिवार्य होनी थी. लेकिन बाद में बेंगलुरु से यह खबरें आई कि मोदी ने इसे 60 फीसदी करने का निर्देश दिया है.

लेकिन इंडिया टुडे के साथ खास बातचीत में इस सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने कहा, हमारी सरकार संसदीय परंपराओं में यकीन करती है और स्थायी समिति में मंत्रालय ने जब अपनी बात रख दी तो समिति ने कुछ समय मांग लिया. ऐसे में अभी यह संसदीय कमेटी की संपत्ति है और अब हम उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. जैसे ही संसदीय कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे. स्पष्ट शब्दों में तो नहीं, लेकिन नड्डा ने साफ संकेत दिया कि पुराने नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं होगा क्योंकि सरकार स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है.