प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने के साफ संकेत दे दिए हैं. मोदी ने इच्छा जाहिर की है कि सियासतदानों से जुड़े मामलों का निपटारा एक साल के भीतर होना चाहिए.
प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से कहा कि दागी सांसदों और विधायकों के केस को एक साल के भीतर निपटाए जाने की पहल होनी चाहिए.
गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी संसद में पहले भी यह कह चुके हैं कि ऐसे मामलों को एक साल के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए निपटाया जाना चाहिए. तब उन्होंने कहा था कि यह अदालतें तय करेंगी कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष.
दरअसल, नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा.
चूंकि दागी सांसदों और विधायकों के मामले पूरी तरह कोर्ट के पाले में है, इसलिए मंत्रालयों की अपनी सीमाएं हैं. सरकार व्यवस्था दुरुस्त करने की पहल कर सकती है, पर आखिरकार फैसला कोर्ट को ही करना है.