10 साल बाद इंटर स्टेट काउंसिल की हुई बैठक, PM बोले- राज्य और केंद्र कंधे से कंधा मिलाकर चलें

दिल्ली में 11 साल बाद हुए इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में कई मुद्दों पर राज्यों और केंद्र के विचारों में मतभेद सामने आए हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यों में राज्यपाल के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए राज्यपाल की पद ही समाप्त करने की नसीहत दे डाली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि राज्यपाल के मामले में राज्यों की राय जरूर ली जानी चाहिए. वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि उन्हें मीटिंग से पहले इसका एजेंडा नहीं बताया गया था.

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 11वीं इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग को संबोधित किया. इस मीटिंग में सभी केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए. मोदी ने कहा कि 'उन्हें खुशी है कि पिछले साल 2015-16 में राज्यों को केंद्र से जो रकम मिली है, वह साल 2014-15 की तुलना में 21 प्रतिशत ज्यादा है.'

PM ने कहा कि 2006 के बाद ये बैठक नहीं हो पाई, लेकिन मुझे खुशी है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का प्रयास किया.

इसके बाद उन्होंने कहा कि देश में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब देश का मुखिया और राज्यों के मुखिया साथ आकर कोई काम करें. लेकिन विकास तभी संभव है जब सभी राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करें.

वाजपेयी-विवेकानंद को किया याद
पीएम मोदी ने बैठक के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर कहा कि 'वाजपेयी जी कहते थे कि भारत जैसे बड़े देशों में वाद-विवाद, बहस योजनाओं को प्रभावित करती हैं.' इसके बाद पीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शिक्षा का मकसद है चरित्र का निर्माण, अपनी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना, ताकि खुद के पैरों पर खड़ा हुआ जा सके.

आपसी विमर्श से हम न सिर्फ केंद्र-राज्य रिश्तों को मजबूत करेंगे बल्कि देश के नागरिकों के बेहतर भविष्य को भी सुनिश्चित करेंगे: PM Modi

— PMO India (@PMOIndia) July 16, 2016

डॉ अम्बेडकर ने कहा था कि सामाजिक सुधार का मार्ग, स्वर्ग जाने जितना मुश्किल है। सामाजिक सुधार की राह में दोस्त कम, आलोचक ज्यादा मिलते हैं: PM

— PMO India (@PMOIndia) July 16, 2016

CAMPA कानून में बदलाव के जरिए बैंक में रखे हुए करीब 40 हजार करोड़ रुपए को भी राज्यों को देने का प्रयास किया जा रहा है: PM

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पिछले एक साल में वे देश भर की पाँच आंचलिक परिषदों की बैठक बुला चुके हैं। इसका ही नतीजा है कि आज हम सभी यहां इकट्ठा हुए हैं: PM Modi

— PMO India (@PMOIndia) July 16, 2016

आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा
पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियों और उनसे कैसे निपट सकते हैं, कैसे एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं. इस पर आज चर्चा होनी चाहिए. मोदी बोले की आंतरिक सुरक्षा को तब तक मजबूत नहीं किया जा सकता, जब तक इंटेलिजेंस शेयरिंग पर फोकस न हो. मोदी बोले की हर समय अलर्ट और अपडेटेड रहने की जरूरत है.

नीतीश बोले- राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो
बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर कुछ सुझाव पेश किए. नीतीश बोले कि राज्यपालों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह देशहित में होगा कि राज्यपालों की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जाए. उन्होंने कहा कि ठीक उसी तरह राज्यपाल को हटाने से पहले भी मुख्यमंत्री की राय लेनी चाहिए.

नीतीश में समर्थन में केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि राज्यपाल की नियुक्त में राज्यों की राय जरूर ली जानी चाहिए. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का हवाला देते हुए राज्यपाल की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने की बात की और कहा कि विधानसभा में बहुमत का फैसला होना चाहिए और विधानसभा में फैसले के बाद ही किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए.

.. stating that Pres. rule shouldn't b imposed in any state until Govt fails to prove majority in Assembly: Delhi CM pic.twitter.com/R1W0k6A4ZX

— ANI (@ANI_news) July 16, 2016