इन्वेस्टर्स समिट में बोले मोदी- गुजरात को बनाना चाहता था साउथ कोरिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक दिन के दौर पर देहरादून पहुंचे हैं. पीएम मोदी ने यहां पर इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया.  पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे. इस समिट में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे. यह समिट दो दिन तक चलेगा. गृहमंत्री राजनाथ सिंह 8 अक्टूबर को समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे.

इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद अलग-अलग देशों से आए निवेशकों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आज सभी लोग ऐसे मौके पर मौजूद हैं जब देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. आज भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है. महंगाई स्थिर है, मिडिल क्लास का तेजी से विकास हो रहा.

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं पहली बार गुजरात का सीएम बना तो मुझसे पूछा गया कि आप गुजरात को क्या बनाना चाहते हैं. मैंने कहा कि मैं इसे साउथ कोरिया बनाना चाहता हूं. क्योंकि दोनों की जनसंख्या समान है, दोनों समुद्री तट पर हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत में तेजी के साथ आर्थिक विकास हो रहा है. हमने 14 हजार से ज्यादा कानून खत्म किए. भारत में टैक्स व्यवस्था में भी बहुत सुधार किए गए हैं.  टैक्स से जुड़े सुधारों और पारदर्शी बनाया गया है. बैंकिंग सिस्टम को भी ताकत मिली है. जीएसटी के तौर पर हमने सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म किया.

पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी ने देश को सिंगल मार्केट दिया. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रहा है. पिछले वर्ष ही भारत में करीब करीब 10000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है. यानि हर दिन करीब करीब 27 किलोमीटर की गति से काम हो रहा है. यह पहले की सरकारों की तुलना में डबल है. रेलवे लाइन के निर्माण में भी दोगुनी गति से काम हो रहा है. इसके अलावा अनेक शहरों में नई मेट्रो, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट इसके लिए भी काम चल रहा है.

पीएम ने कहा कि आज भारत में हाउसिंग फॉर ऑल, पावर फॉर ऑल,  ग्रीन फ्यूल फॉर ऑल,  हेल्थ फॉर ऑल, बैंकिंग फॉर ऑल जैसी अलग-अलग योजनाएं अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में बढ़ रही हैं. आज यह कहा जा सकता है कि देश चौतरफा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. आप के लिए देश के निवेशकों की भारत में सर्वोत्तम माहौल बना हुआ है. अभी हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना की वजह से भी भारत में मेडिकल सेक्टर में निवेश की बहुत बड़ी संभावना बढ़ी है. आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 50 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को ₹500000 तक हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना खर्च किया जा रहा है इससे पहले इतना कभी खर्च नहीं किया गया. इसकी वजह से रोजगार में भी लाखों नए अवसर बन रहे हैं. न्यू इंडिया के मुकुट में उत्तराखंड एक चमकता हुआ हिस्सा है. उत्तराखंड देश के उन राज्यों में है जो न्यू इंडिया न्यू इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. आज का उत्तराखंड युवा है आकांक्षाओं से भरा है. संभावनाओं को अवसर में बदलने के लिए त्रिवेंद्र रावत सरकार भरसक प्रयास कर रही है. डेस्टिनेशन उत्तराखंड का यह मंच इन्हीं प्रयासों की अभिव्यक्ति है. महत्वपूर्ण यह है कि इस मंच पर जो बातें हुई हैं वो जल्द से जल्द जमीन पर उतरे.

पीएम मोदी ने कहा कि बीते 4 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में कनेक्टिविटी मिटाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं. हाईवे, रेलवे, एयरवे से उत्तराखंड को जोड़ा गया है. गांव-गांव में पक्की सड़कें पहुंच रही हैं. इतना ही नहीं चारधाम ऑल वेदर रोड ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का तेजी से चल रहा है. बेहतर कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ यहां के टूरिज्म सेक्टर को मिलेगा. नेचर हो एडवेंचर हो कल्चर हो या योगा मेडिटेशन हो उत्तराखंड टूरिज्म का एक कंपलीट पैकेज है. राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया है. पहली बार राज्य के 13 जिलों में 13 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जा रहे हैं.

'उत्तराखंड के पास स्पेशल इस्पीरिचुयल जोन की ताकत'

पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया में रिन्युअल एनर्जी की बात हो रही है. सोलर पावर इंटरनेशनल सोलर एलाइंस के पीछे भी यही अवधारणा थी. दुनिया की ऊर्जा की जरूरत ही पूरा हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहें इसमें हमारा एक ही मंत्र है वन वर्ल्ड वन सन. उत्तराखंड में भी रिन्यूएवल एनर्जी के प्रसार के लिए भी राज्य का लगातार प्रयास हो रहे हैं. हाईडल पॉवर तो इस राज्य की ताकत तो है ही अब सोलर पॉवर भी राज्य की ताकत बनेगी. सब लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं लेकिन उत्तराखंड के पास स्पेशल इस्पीरिचुयल जोन की ताकत है. 

'निवेश बढ़ाने के लिए सिंगल विंडों क्लीयरेंस शुरू किया'

इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सिंगल विंडों क्लीयरेंस शुरू कर दिया है. इसके तहत 15 दिन में उन्हें क्लीयरेंस मिल जाएगी. इंडस्ट्री को कई तरह की छूट और रियायत. इसके जरिए 15 दिन के भीतर मंजूरी दी जा रही है. राज्य सरकार इस इन्वेस्टमेंट समिट से 70,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का टारगेट लेकर चल रही है. इस समिट में फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, होटल और इंडस्ट्री पर फोकस रहेगा.