पंजाब से ही मिलेगा संकेत, क्या वाकई 2022 तक दोगुनी होगी किसानों की आमदनी

मोदी सरकार ने देश में किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने का वादा किया है. क्या यह वादा पूरा हो सकेगा? इस सवाल का जवाब या कहें पहला संकेत देश में कृषि पैदावार के लिए  सबसे अहम राज्य पंजाब  से मिलेगा.

बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों के  लिए प्रचार का बिगुल फूंकने पंजाब पहुंचे. आर्थिक आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वादा पूरा करने की दिशा में पंजाब की अहम भूमिका रहेगी.

दरअसल, दोगुनी आमदनी के वादे को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार के सामने बड़ी चुनौती है. यदि उसने 2014 में कमान संभालने के तुरंत बाद ही तैयारी शुरू कर दी होती और अगले 7 वर्षों तक प्रति वर्ष किसानों की आमदनी में 12 फीसदी का इजाफा होता तब 2022 तक देश में किसानों की आमदनी को दोगुना होता देखा जाता.

अब जब लोकसभा चुनावों में महज कुछ महीने बाकी हैं और केन्द्र सरकार ने हाल ही में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ा इजाफा करते हुए किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में अहम कदम उठाया है तो देश भर में अर्थशास्त्रियों और कृषि शास्त्रियों की नजर उस अग्रिम संकेत पर है जिससे पता चलेगा कि मोदी सरकार के कदम का कितना असर हो रहा है.

गौरतलब है कि 2015 में बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आमदनी को सात साल में दोगुना करने का वादा किया था. इसके बाद पेश हुए सभी केंद्रीय बजटों में इस वादे को दोहराया गया. लेकिन 2022 के लक्ष्य से बंधे इस वादे को पूरा करने की लिए लगभग साढ़े तीन साल तक सरकार ने अपना रोडमैप नहीं बनाया. बीते साढ़े तीन साल तक की कृषि क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए लगता है कि दिए गए समय में इस लक्ष्य को पाना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.

केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अशोक दलवई की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया. इस समिति ने बीते दो साल के दौरान देश के कृषि क्षेत्र का सघन अध्ययन करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट पर फिलहाल मंत्रालय ने जनता का सुझाव मांगा है जिसके बाद उम्मीद है कि वह अपनी रिपोर्ट पूरी करते हुए केंद्र सरकार को किसानों की आमदनी दोगुनी करने के फॉर्मूले पर सिफारिश पेश कर दे.

मोदी सरकार के पहले दो साल के दौरान देश का अधिकांश क्षेत्र सूखे की चपेट में रहा और कमजोर मॉनसून के चलते कृषि उत्पादन में गिरावट देखने को मिली. इस चुनौती के चलते जहां अशोक दलवई समिति ने दावा किया है कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 12 फीसदी का इजाफा होना चाहिए वहीं हकीकत में यह इजाफा महज 1.9 फीसदी का रहा है.

लिहाजा एक बात साफ है कि आगामी चुनावों से पहले केन्द्र सरकार को दोगुनी आमदनी की दिशा में कोई ठोस राहत नहीं मिलेगी. अब उसकी उम्मीद सिर्फ इस कयास पर बंधी है कि चुनावों से पहले देश में आए अच्छे मॉनसून का फायदा पंजाब के किसानों को पहुंचे और हाल में खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में इजाफे का फॉर्मूला 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का पहला संकेत दे दे.

अब देखना यह है कि क्या मोदी सरकार का यह दांव पंजाब पर सटीक बैठता है और वह 2022 में दोगुनी आमदनी का पहला संकेत बतौर न्यूनतम मूल्य में इजाफे से किसान की आमदनी में बढ़ोत्तरी के तौर पर देख पाएगी.