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PM मोदी ने की मनमोहन-सोनिया से बात, इसी सेशन में पास हो सकता GST बिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST बिल पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बातचीत की है. सूत्रों के मुताबिक, मीटिंग के दौरान बिल पर बीच का रास्ता निकाला गया है. यह बिल संसद के इसी सेशन में पास हो सकता है.

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GST पर बात से बनेगी बात?
GST पर बात से बनेगी बात?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST बिल पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बातचीत की है. सूत्रों के मुताबिक, मीटिंग के दौरान बिल पर बीच का रास्ता निकाला गया है. यह बिल संसद के इसी सेशन में पास हो सकता है.

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पीएम आवास पर हुई मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और वेंकैया नायडू भी मौजूद थे. मीटिंग करीब 45 मिनट तक चली. इस अहम बैठक के बाद समझा जा रहा है कि केंद्र सरकार GST पर कांग्रेस की कुछ मांगें मान लेगी.

कांग्रेस से फिर हो सकती है बात
बैठक के बाद अरुण जेटली ने कहा, 'आज पीएम ने एक्स पीएम और सोनिया गांधी को बुलाया था. संसद की कार्यवाही ठीक से चले और जो बिल हैं, वो चर्चा के साथ पास हो पाएं, यही उद्देश्य था.'

वित्तमंत्री ने कहा, 'मीटिंग में जीएसटी का विषय भी था. कांग्रेस की ओर से तीन विषयों पर अपनी राय रखी गई. सरकार ने भी इन पर अपना मत रखा. कुछ समय बाद संभावना है कि सरकार और प्रमुख विपक्षी दल की इस बारे में फिर बात होगी.'

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मीटिंग के बाद की संभावनाएं...

- GST पर कांग्रेस की तीन मांगों में से दो पर सहमति बनने के आसार.

- GST की दर 16-18 फीसदी मुमकिन, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होगा प्रावधान.
- उत्पादक राज्यों के लिए 1 प्रतिशत कर का प्रावधान हटने के आसार.

- लेकिन कांग्रेस की तीसरी मांग, GST काउंसिल में राज्यों का मत प्रतिशत बढ़ाने पर सरकार राजी नहीं.

- GST की दर 16-18 प्रतिशत होने पर सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी तुरंत लागू, लेकिन सामान पर टैक्स में कमी का असर आने में लगेगा समय.

- कुछ समय बाद साबुन, तेल जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट और गाड़‍ियों के दाम हो सकते हैं कम.

- कंपनियों पर टैक्स में कमी का पूरा-पूरा फायदा ग्राहकों को देने के लिए नहीं कोई कानूनी प्रावधान.

बहरहाल, पीएम मोदी का GST पर विपक्ष से बात के लिए राजी होने को कांग्रेस अपनी 'जीत' समझ रही है.

आशा है, सरकार ने जीएसटी पर हमारी चिंताएं समझीं: कांग्रेस
जीएसटी बिल पर समाधान निकालने के लिए सरकार के साथ पहली बार किसी तरह की बातचीत के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार रात सधी हुई प्रतिक्रिया दी. केंद्र इस विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पारित कराना चाहता है.

राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह एक ठोस पहल है और काम प्रगति पर है. पीछे हटने या आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है. कांग्रेस की तीन मांग न तो राजनीतिक है, न ही पक्षपातपूर्ण.’

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आनंद शर्मा ने कहा, ‘उम्मीद है कि सरकार ने हमारी चिंताएं सुनी और हम क्या कह रहे हैं उसके गुण-दोष को सुना.’ कांग्रेस का मानना है कि जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालने वाला है.

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