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सांसदों की गैरहाजिरी से मोदी नाराज, बोले- फोन कर कभी भी बुला सकता हूं

मंगलवार को हुई भारतीय जनता पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को देशभर में बीजेपी के स्थापना दिवस मनाने का रोडमैप पेश किया.

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मोदी ने ली सांसदों की क्लास
मोदी ने ली सांसदों की क्लास

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मंगलवार को हुई भारतीय जनता पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को देशभर में बीजेपी के स्थापना दिवस मनाने का रोडमैप पेश किया. वहीं उन्होंने सभी सांसदों से कहा कि वह अपने इलाकों में लोगों को जीएसटी के बारे में जानकारी दें, और बतायें कि यह मोदी सरकार का कितना बड़ा फैसला है.

सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने बैठक में सभी सांसदों की क्लास लेते संसद में अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया है. पीएम ने सांसदों से कहा कि अगर संसद चल रहा होगा तो सांसदों से फोन करके उनकी उपस्थिति के बारे में पूछा जा सकता है. पीएम उनसे कभी भी बात कर सकते हैं, नहीं तो पीएमओ की तरफ से उनके पास फोन जा सकता है.

पीएम ने दिया संघ का उदाहरण
पीएम मोदी ने सांसदों को संबोधित करते हुए संघ का एक उदाहरण दिया और कहा कि संघ के एक सीनियर नेता कहा करते थे कि संघ बहुत फल फूल रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है. लेकिन किसी को संघ की शाखा में जाने का समय नहीं मिल रहा है. वहीं सांसद भी काम में व्यस्त है तो उनको संसद में आने का समय नहीं है.

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केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि पीएम मोदी ने आने वाले दिनों के कार्यक्रम तय किये. 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर पूरे देश में कार्यक्रम होंगे, जिसमें सभी 11 करोड़ कार्यकर्ताओं को सक्रिय होना है. इस दिन ग्राम पंचायत से लेकर केंद्र तक कार्यक्रम होंगे. इनमें सांसद, मंत्री, नेता सभी इनमें भाग लेंगे.

इस दिन सभी कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार के कामकाज की जानकारी दी जाएगी, वहीं 1 घंटे के लिए बीजेपी कार्यकर्ता सफाई अभियान में श्रम दान देंगे. वहीं शाम को बड़ी रैली की जाएगी.

14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर समता युक्त समाज बनाने के लिए काम करेंगे. पीएम के द्वारा जनधन और अन्य योजनाओं के द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए जो काम किये गये हैं वह सभी के सामने रखेंगे.

यूपी पर है मोदी की नजर
गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ के कामकाज संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र लखनऊ में ही हैं. जिससे यह साफ है कि यूपी सरकार के कामकाज पर पीएमओ की सीधी नजर रहेगी.

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