मोदी सरकार अब हाईटेक सरकार बनने की राह पर है. खबरों के मुताबिक सरकार अपने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को टैबलेट से लैस करने जा रही है ताकि कैबिनेट की बैठकों में पेपर का इस्तेमाल बंद किया जा सके.
गौरतलब है कि मोदी ने 'डिजिटल इंडिया' कैंपेन के दौरान भी ऑनलाइन माध्यम पर जोर दिया था. कैबिनेट की बैठकों के निपटारे के लिए एक एप्प भी बनाया जाएगा जिसे ई-कैबिनेट का नाम दिया जाएगा. इस पोर्टल में बैठकों से संबंधित तमाम विवरण होंगे. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर कानून मंत्रालय से राय भी मांगी है. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो अगले छह से आठ महीनों में कैबिनेट मीटिंग पूरी तरह ई-कैबिनेट मीटिंग में तब्दील हो जाएगी.
आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में ऐसी पहल की थी. इस प्रस्तावित पोर्टल में सभी नेताओं और अधिकारियों को पासवर्ड और आईडी दी जाएगी. हालांकि सरकार अभी इस प्रस्ताव में सुरक्षा संबंधित तमाम खतरों पर प्रयोग कर रही है. कैबिनेट सचिव अजीत सेठ ने कहा कैबिनेट नोट गुप्त दस्तावेज होते हैं इसलिए सुरक्षा के तमाम उपाय अपनाने के बाद ही हम इस प्रस्ताव को पारित करेंगे. इसके अलावा कुछ मंत्री जो तकनीक के साथ सहज नहीं हैं उन्हें पहले ट्रेनिंग भी देनी होगी. ऐसे मंत्रियों के लिए विशेष ट्रेनिंग के इंतजाम किए जाएंगे.