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लालकिले से पीएम मोदी का ऐलान- जल्द नई साइबर सुरक्षा नीति लाएगी सरकार

74th Independence Day: साइबर सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है. पीएम मोदी ने बताया कि जल्द ही सरकार इस दिशा में एक नीति लाएगी.

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Independence Day 2020 India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो: PTI)
Independence Day 2020 India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो: PTI)

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  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को संबोधन
  • नई साइबर सुरक्षा नीति लाएगी सरकार: PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लालकिले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए और भविष्य के लिए लकीर खींची. पीएम मोदी ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार जल्द ही नई साइबर सुरक्षा नीति लाएगी. मौजूदा वक्त में दुनिया में साइबर वर्ल्ड में कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं, ऐसे में पीएम मोदी की ओर से इस ऐलान को किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में, देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है. इसी सोच के साथ देश को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है साथ ही साथ डिजिटल भारत की ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं.

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पीएम ने बताया कि कोरोना के समय में हमने देख लिया है कि डिजिटल भारत अभियान की क्या भूमिका रही है. अभी पिछले महीने ही करीब-करीब 3 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन अकेले BHIM UPI से हुआ है. साल 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिल फाइबर से जुड़ी थीं. बीते पांच साल में देश में डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है.

पीएम मोदी बोले- कोरोना की 3 वैक्सीन ट्रायल में, बड़े पैमाने पर होगा प्रोडक्शन

संबोधन में पीएम मोदी बोले कि आने वाले एक हजार दिन में इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा. आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा. भारत इस संदर्भ में सचेत है, सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है और नई-नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित कर रहा है. देश में नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है.

गौरतलब है कि दुनिया में इन दिनों साइबर हमले तेज हुए हैं, कई बार भारत भी इनका शिकार बना है. डिजिटल डाटा की सुरक्षा को देखते हुए ही बीते दिनों भारत सरकार ने 60 से अधिक चीनी मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया था. सरकार का दावा था कि ये ऐप भारतीयों के डाटा को चोरी कर रही थीं.

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