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रेलवे के आला अफसरों से पीएम मोदी करेंगें सीधी बात

प्रधानमंत्री मोदी रेल अफसरों को अपने मन की बात बताना चाह रहे हैं. लेकिन ये बात-चीत मोनोलॉग न रह जाए इसके लिए अफसरों से अपने बेहतरीन कामों की लिस्ट बनाने को कहा गया है. रेलवे के आला अफसरों से नए आइडियाज पर भी बात की जाएगी.

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पीएम मोदी
पीएम मोदी

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रेलवे को विकास की नई सीढ़ी मानकर पीएम नरेंद्र मोदी इसमें बड़े लेवल पर बदलाव लाना चाह रहे हैं. अपने चहेते रेल मंत्री सुरेश प्रभू को इस काम की जिम्मेदारी सौंपकर पीएम मोदी खुद शांत बैठना नहीं चाह रहे हैं. रेलवे के आला अफसरों तक अपना विजन पहुंचाने और उनकी समस्याएं जानकर उनको उत्साहित करने के इरादे से पीएम मोदी खुद उनसे सीधी बात करने जा रहे हैं.

आला अफसरों से करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
देश भरमें रेलवे के 68 डीआरएम और 17 जोन के जीएम हैं. रेलवे को सुचारू रूप से चलाने और प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार इन अधिकारियों के पास है. ऐसे में पीएम मोदी रेलवे को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए इन अफसरों से रूबरू होना चाह रहे हैं. 'आज तक' को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की रेलवे के आला अफसरों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग होगी. इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी विज्ञान भवन में की जा रही है. प्रधानमंत्री की रेल अफसरों के साथ सीधी बात अगस्त के अंतिम हफ्ते में किए जाने की बात है. फिलहाल अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है.

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रेलवे की रफ्तार को बढ़ाने के लिए रेलमंत्री सुरेश प्रभू ने मिशन रफ्तार की शुरूआत है. गतिमान एक्सप्रेस के बाद टैल्गो ट्रॉयल को इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है. रेलवे के आला अफसरों के मुताबिक स्पेनिश ट्रेन टैल्गो के ट्रायल मोदी के दखल के बाद ही शुरू हो पाए हैं. सरकार अब टैल्गो ट्रेन को रेलवे की रफ्तार बढ़ाने के लिए रामबाण मान रही है. लेकिन अलग-अलग लॉबी में बंटे हुए रेलवे अधिकारी कहीं न कहीं इस पहल के आड़े आ रहे हैं. ऐसे में रेलवे के आला अफसरों को अपनी बात सीधे सीधे समझाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिग का सहारा लिया जा रहा है.

रेल अफसरों से करेंगे मन की बात
प्रधानमंत्री मोदी रेल अफसरों को अपने मन की बात बताना चाह रहे हैं. लेकिन ये बात-चीत मोनोलॉग न रह जाए इसके लिए अफसरों से अपने बेहतरीन कामों की लिस्ट बनाने को कहा गया है. रेलवे के आला अफसरों से नए आइडियाज पर भी बात की जाएगी. मोदी सरकार के लिए रेलवे की प्राथमिकता को इसी बात से समझा जा सकता है कि नौ राज्यों में नई रेल लाइन बिछाने, रेलवे लाइन की ट्रिपलिंग और डबलिंग के लिए 24375 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों को बुधवार को कैबिनेट में मंजूरी दे दी. खास बात ये है कि ये पूरा खर्चा एलआईसी की फंडिंग से किया जाएगा. रेलवे में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के लिए बड़े फंड की जरूरत है. ऐसे में रेलवे को कैसे कमाने वाला बनाया जाए इस बारे में भी पीएम मोदी अफसरों से बात करेंगे.

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