पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज: पश्चिम बंगाल में ‘दीदी’ ही ‘दादा’, असम में सोनोवाल का स्टॉक ऊपर

पश्चिम बंगाल में लोकप्रियता के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आसपास भी कोई नहीं है. मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने निकटतम प्रतिद्धंद्वी से कहीं आगे हैं. इंडिया टुडे पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज (PSE) के छठे संस्करण के मुताबिक पश्चिम बंगाल में प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को सबसे अधिक वोट दिए हैं. लेकिन मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए पश्चिम बंगाल से सर्वे में सबसे अधिक वोटरों ने ममता बनर्जी के हक में राय व्यक्त की है. इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में तीसरे नंबर पर पिछड़ गए हैं.

राजनीतिक नब्ज़ को हर हफ्ते ट्रैक करने वाले देश के पहले कार्यक्रम PSE में इस बार पश्चिम बंगाल के साथ असम और नॉर्थ ईस्ट के 7 प्रदेशों के लिए सर्वे हुआ. असम में मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल को प्रदेश के अधिकतर प्रतिभागी आगे भी मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं. PSE में असम को लेकर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (NRC) को लेकर भी प्रतिभागियों से सवाल किया गया था. इस सवाल के जवाब में करीब तीन चौथाई वोटरों ने NRCको सही कदम बताया.      

नॉर्थ ईस्ट के लिए जिन राज्यों में सर्वे हुआ, उनमें मिजोरम भी शामिल है, मिजोरम में इस साल 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं. मिजोरम में ललथनहवला के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के लिए खतरे की घंटी है. सर्वे के मुताबिक मौजूदा राज्य सरकार के कामकाज से जहां 42% प्रतिभागी नाखुश है. वहीं सिर्फ 21% वोटर ही संतुष्ट हैं.

पश्चिम बंगाल- 43 फीसदी वोटर ममता सरकार से संतुष्ट

इंडिया टुडे-माई-इंडिया PSE सर्वे के मुताबिक 53 फीसदी वोटर ममता बनर्जी को ही मुख्यमंत्री के तौर पर पश्चिम बंगाल की आगे भी कमान संभालते देखना चाहते हैं. लोकप्रियता के मामले में वो अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से कहीं आगे हैं. दिलीप घोष को सिर्फ 12 फीसदी वोटरों ने ही मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पसंद बताया.  

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली मौजूदा तृणमूल कांग्रेस सरकार के कामकाज से राज्य में 43 फीसदी वोटर संतुष्ट हैं. सर्वे के 30 फीसदी प्रतिभागियों ने TMC सरकार के कामकाज से नाखुशी जताई. वहीं 23 फीसदी वोटरों ने इसे औसत बताया.

जहां तक केंद्र में मोदी सरकार के कामकाज का सवाल है तो बंगाल में 51 फीसदी वोटर इससे संतुष्ट हैं. बंगाल से सर्वे में सिर्फ 25 फीसदी प्रतिभागी मोदी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट दिखे. वहीं राज्य से 22 फीसदी प्रतिभागियों ने मोदी सरकार के कामकाज को औसत माना.  

सर्वे में बंगाल से 46 फीसदी प्रतिभागी नरेंद्र मोदी को फिर देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं. लेकिन प्रधानमंत्री के लिए पसंद की बात की जाए बंगाल में मोदी के निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं बल्कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं. ममता बनर्जी को सर्वे में 21 फीसदी वोटरों ने प्रधानमंत्री के लिए पहली पसंद बताया. वहीं राहुल को 20 फीसदी वोटरों ने ही वोट दिया.

सर्वे में राज्य के लोगों ने पीने के पानी की स्थिति को सबसे बड़ा मुद्दा बताया. इसके अलावा बेरोजगारी, नाला-नाली/साफ सफाई, कृषि-किसानों से जुड़ी समस्याओं और गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति को अन्य अहम मुद्दों के तौर पर प्रतिभागियों ने गिनाया.

पेट्रोल-डीजल के दाम पर बंगाल में गुस्सा

सर्वे में ये पूछे जाने पर कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार हैं तो बंगाल में 23 फीसदी प्रतिभागियों ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया. पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के लिए राज्य सरकार को सिर्फ 4 फीसदी वोटरों ने ही जिम्मेदार माना. वहीं 22 फीसदी वोटर ऐसे रहे जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को इस मुद्दे पर समान रूप से जिम्मेदार ठहराया.

राफेल डील के बारे में सर्वे में बंगाल के 79% प्रतिभागियों ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना. बंगाल में राफेल डील के बारे में जिन्होंने सुन रखा है, उनमें से 29% वोटरों की राय में राफेल डील में भ्रष्टाचार नहीं हुआ. वहीं 9% मानते हैं कि डील में भ्रष्टाचार हुआ. सर्वे में 62% प्रतिभागियों ने कहा कि वो इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते.

टीएमसी प्रवक्ता और सांसद डेरेक ओ ब्रायन का कहना है कि उनकी पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से कोई असल चुनौती का सामना नहीं है.  उनके मुताबिक बीजेपी को ना लोकसभा चुनाव और ना ही राज्य चुनाव में कुछ हाथ लगने वाला है.

वहीं बीजेपी का कहना है कि उसका पश्चिम बंगाल में कम से कम 22 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य है.

बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा, हम वाया संसद विधानसभा में पहुंचेंगे. ये हमारी प्राथमिकता है. राव ने कहा, ‘हम पहले लोकसभा चुनाव जीतेंगे. फिर उनका (ममता बनर्जी) दुर्ग वैसे ही गिरेगा जैसे कि लेफ्ट फ्रंट का गिरा था. ये बेशक आज बहुत मजबूत नजर आता हो लेकिन पश्चिम बंगाल में जैसे हमारी संसदीय ताकत बढ़ेगी मैं समझता हूं वैसे ही विधानसभा में भी हम मजबूत होंगे.’      

पश्चिम बंगाल में 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति के बारे में पार्टी की पूर्व भारत समन्वयक स्जारिता लेतफलांग ने गठबंधन को लेकर पत्ते नहीं खोले. उन्होंने कहा, ‘ये हम सबको फैसला करना है, जब सही वक्त आएगा, इस बारे में एलान कर दिया जाएगा.’

चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल के वोटरों के लिए भ्रष्टाचार, अपराध और साम्प्रदायिकता को मुख्य मुद्दे बताया. यादव ने कहा, ‘जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है वहां मोदी और राहुल गांधी निरर्थक संकेतक हैं. असल मुद्दे बहुत गंभीर भ्रष्टाचार, बहुत गंभीर अपराधीकरण, जमीनी स्तर पर माफिया राज और जिस तरह की निर्लज्ज साम्प्रदायिकता वहां की जा रही है, बीजेपी और कहीं नहीं कर रही.’  

यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की राजनीतिक संभावनाएं सिकुड़ गई हैं. राज्य की राजनीति में कांग्रेस हाशिए पर खड़ी खिलाड़ी बन गई है. ऐसे में टीएमसी की बहुत बड़े फासले के साथ निकटतम प्रतिद्वंद्वी के तौर पर बीजेपी ही उभरेगी.  

यादव ने कहा, ‘बीजेपी बढ़ रही है लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर विचित्र स्थिति है कि लेफ्ट की कीमत पर बीजेपी की बढ़त दरअसल टीएमसी के लिए फायदेमंद है. बीजेपी के वोट बढ़ रहे हैं लेकिन अब भी ये उस स्थिति से बहुत बहुत दूर है जहां वोटों को सीटों में बदल सके.  

इंडिया टुडे-एक्सिस-माई-इंडिया सर्वे बंगाल के 42 संसदीय क्षेत्रों में लोगों से फोन पर लिए गए साक्षात्कारों पर आधारित है. बंगाल के लिए  PSE सर्वे में कुल 16,002 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. ये सर्वे 5 से 9 अक्टूबर के बीच हुआ.

बंगाल में 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में 294 सदस्यीय सदन में तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीट जीतकर भारी बहुमत से सरकार बनाई थी. इस चुनाव में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 44, सीपीएम को 26, सीपीआई को 1, एआईएफबी को 2, आरएसपी और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को 3-3  सीटों पर कामयाबी मिली थी. एक सीट पर निर्दलीय विजयी हुआ था.

असम में CM सोनोवाल पहली पसंद

असम में मुख्यमंत्री के लिए सर्बानंद सोनोवाल लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं. सर्वे में हिस्सा लेने वाले 47% फीसदी प्रतिभागियों ने सोनोवाल को ही मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद बताया. वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री पद पर देखने के पक्ष में 22 फीसदी वोटरों ने राय जताई. गौरव गोगोई पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं. बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को भी 12 फीसदी प्रतिभागियों ने मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद बताया.

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का मुद्दा पिछले दिनों बहुत सुर्खियों में रहा. असम के लिए PSE सर्वे में जब प्रतिभागियों से पूछा गया कि क्या वे NRC के कदम से सहमत हैं तो 72 फीसदी प्रतिभागियों ने ‘हां’ में जवाब दिया. सिर्फ 5% वोटरों ने कहा कि वे NRC के पक्ष में नहीं है. 23 फीसदी वोटर इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट राय नहीं व्यक्त कर सके. असम में इस साल अगस्त में NRC का आखिरी मसौदा जारी किया गया था. असम के नागरिक के तौर पर इसमें करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है. असम के NRC में शामिल होने के लिए 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था. नागरिकों की मसौदा सूची में सिर्फ 2.89 करोड़ आवेदकों को ही मंजूरी दी गई.

सोनोवाल सरकार से 44 फीसदी लोग संतुष्ट

PSE के निष्कर्षों के मुताबिक सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले 44 फीसदी प्रतिभागी सोनोवाल सरकार के कामकाज से संतुष्ट दिखे. वहीं 29 प्रतिशत ने सोनोवाल सरकार के कामकाज पर नाखुशी जताई. सर्वे में 22 फीसदी प्रतिभागियों ने सोनोवाल सरकार के कामकाज को औसत बताया.

PSE सर्वे में असम के अहम मुद्दों के बारे में पूछा गया तो सबसे ज्यादा 46 फीसदी प्रतिभागियों ने गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति को सबसे बड़ा मुद्दा बताया. इसके बाद किसानों से जुड़ी समस्याएं, बिजली की आपूर्ति, पीने का पानी और बेरोजगारी अन्य अहम मुद्दों के तौर पर उभर कर सामने आए.

सर्वे में जब देश के अगले प्रधानमंत्री के लिए पसंद के बारे में पूछा गया तो  राज्य से 51% प्रतिभागियों ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट दिया. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 28% प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पसंद बताया.

जहां तक केंद्र में मोदी सरकार के कामकाज का सवाल है तो असम में सर्वे के 47 फीसदी प्रतिभागी इससे संतुष्ट दिखे. 25 फीसदी प्रतिभागियों ने मोदी सरकार के कामकाज पर नाखुशी जताई. वहीं 22 फीसदी प्रतिभागियों ने मोदी सरकार के कामकाज को औसत बताया.

सर्वे में 38 फीसदी प्रतिभागियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया. पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के लिए राज्य सरकार को सिर्फ 6 फीसदी वोटरों ने ही जिम्मेदार माना. वहीं 17 फीसदी वोटर ऐसे रहे जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया.  

असम में 72% प्रतिभागियों को राफेल डील की जानकारी नहीं

राफेल डील के बारे में सर्वे में असम के 72% प्रतिभागियों ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना. असम में राफेल डील के बारे में जो जानते हैं, उनमें से 16% वोटरों की राय में राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ है. वहीं 14% मानते हैं कि डील में भ्रष्टाचार नहीं हुआ. 70% प्रतिभागियों ने कहा कि वो इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते.

असम को लेकर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (NRC)  संबंधी PSE के निष्कर्ष को बीजेपी ने अपने रुख को सही साबित करने वाला बताया.

बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा, “ये उसी को समर्थन करता है जो आप जमीनी स्तर पर देखते हैं. मैं समझता हूं कि बहुत से लोग NRC को धार्मिक नजरिए से जोड़ कर देखते हैं. लेकिन ये मुद्दा मूल असमी बनाम अवैध प्रवासी का है. असम में यहां तक कि धार्मिक अल्पसंख्यक, स्थानीय मुस्लिम भी असम में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के खिलाफ हैं.”

चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा कि असम में बीजेपी की भावी सफलता बहुत कुछ असम गण परिषद के साथ गठबंधन पर निर्भर है.

यादव ने कहा, ‘असल मुद्दा ये नहीं है कि NRC  अच्छा विचार है या नहीं. करीब करीब सभी इसका अनुमोदन करते हैं. ना सिर्फ बहुसंख्यक बल्कि बड़ी संख्या में मुस्लिम भी इसका समर्थन करते हैं. लेकिन असल सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से इसे लागू किया जा रहा है वो भेदभाव वाला है. बीजेपी की लोकसभा चुनाव में सफलता गठबंधन को बनाए रखने पर निर्भर है. और ये गठबंधन (AGP के साथ) वास्तव में गंभीर खतरे में है.’ 

पूर्वी भारत के लिए कांग्रेस समन्वयक स्जारिता लेतफलांग ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने अवैध प्रवासियों को अधिकतम संख्या में डिपोर्ट किया था.

PSE सर्वे के लिए असम के 14 संसदीय क्षेत्रों में 5,343 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए 2016 में हुए चुनाव में  बीजेपी को 60, कांग्रेस को 26, असम गण परिषद को 14, AIUDF को 13 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 12 सीटो पर कामयाबी मिली थी. एक सीट पर निर्दलीय को विजय मिली. बीजेपी ने एनडीए के सहयोगियों असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ मिलकर असम में सरकार बनाई.

नॉर्थ ईस्ट: मेघालय छोड़ सभी राज्यों में मोदी राहुल से आगे

PSE में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम के लोगों की भी राय ली  गई. जहां तक प्रधानमंत्री के लिए पसंद का सवाल है तो इन 7 राज्यों में सिर्फ मेघालय को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में नरेंद्र मोदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लोकप्रियता में कहीं आगे हैं.

अरुणाचल में 63 फीसदी वोटर मोदी को और 30 फीसदी राहुल को देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं. मणिपुर में 56 फीसदी मोदी को और 36% राहुल को, मेघालय में 31% मोदी को और 54% राहुल को, त्रिपुरा में 61% मोदी को और 19% राहुल को, मिजोरम में 53% मोदी को और 34% राहुल को, नगालैंड में 44% मोदी को और 15% राहुल को, सिक्किम में 73% मोदी को और 18% राहुल को देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं.

PSE सर्वे के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की हालत सबसे बड़ा मुद्दा है. मणिपुर और सिक्किम के प्रतिभागियों ने पीने के पानी को सबसे अहम मुद्दा बताया. इसी तरह मेघालय और त्रिपुरा में वोटरों ने सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर बेरोजगारी का नाम लिया. नगालैंड के प्रतिभागियों ने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताया.

अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के प्रेमा खांडू मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं. सर्वे में 51 फीसदी प्रतिभागियों ने उनके हक में राय व्यक्त की. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के नबाम तुक को 23 फीसदी लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद बताया. अरुणाचल में राज्य सरकार के कामकाज से 46% प्रतिभागी संतुष्ट दिखे. 27 फीसदी वोटरों ने राज्य सरकार के कामकाज से खुद को नाखुश बताया. जहां तक मोदी सरकार के कामकाज का सवाल है तो राज्य में 62% प्रतिभागी इससे संतुष्ट दिखे. सिर्फ 23% वोटरों ने ही मोदी सरकार के कामकाज पर नाखुशी जताई.

मणिपुर में बीरेन सिंह पहली पसंद

मणिपुर में बीजेपी के एन बीरेन सिंह को 52% प्रतिभागियों ने मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद बताया. कांग्रेस के ओकराम इबोबी सिंह को 28% प्रतिभागी ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं. मणिपुर में बीरेन सिंह सरकार के कामकाज से 43% वोटर संतुष्ट हैं. वहीं 24% राज्य सरकार के कामकाज से असंतुष्ट हैं. केंद्र में मोदी सरकार के कामकाज से मणिपुर के सर्वे में 41% प्रतिभागी संतुष्ट दिखे. वहीं 20% ने नाखुशी जताई.  

सिक्किम में मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को लोकप्रियता के मामले में निकटतम प्रतिद्वंद्वी पी एस गोले से कड़ी टक्कर का सामना है. सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख चामलिंग के नाम देश के किसी भी राज्य में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज है. चामलिंग को सर्वे में 44% प्रतिभागियों ने सिक्किम के अगले मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद बताया.

वहीं 42% प्रतिभागियों ने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता गोले के हक में वोट दिया. सिक्किम में चामलिंग सरकार के कामकाज से जहां 33% वोटर संतुष्ट हैं, वहीं 32% ने नाखुशी जताई है. सिक्किम के लिए PSE सर्वे में 39% वोटर केंद्र में मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट दिखे, वहीं 18% ने इस पर नाखुशी जताई.

मिजोरम में कांग्रेस के ललथनहवला मुख्यमंत्री के लिए वोटरों की पहली पसंद बने हुए हैं. ललथनहवला के लिए सर्वे में 30% प्रतिभागियों ने कहा कि वे उन्हें ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं. 22% प्रतिभागियों ने जोराम नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख लालडुहोमा और 20% ने मिजो नेशनल फ्रंट के जोरामथंगा को मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद बताया.

मिजोरम में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी ये है कि राज्य के 42% प्रतिभागी ललथनहवला सरकार के कामकाज से नाखुश हैं. सर्वे में सिर्फ 21% वोटरों ने ही ललथनहवला सरकार के कामकाज पर संतोष जताया. जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है तो मिजोरम में 40% प्रतिभागी मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हैं. वहीं 19% ने मोदी सरकार के कामकाज पर नाखुशी जताई. मिजोरम विधानसभा के लिए चुनाव 28 नवंबर को होना है.  

त्रिपुरा के लिए सर्वे में बीजेपी के विपल्व कुमार देब की अगुआई वाली सरकार के कामकाज से 44 फीसदी प्रतिभागी संतुष्ट और 23 फीसदी नाखुश दिखाई दिए. केंद्र की मोदी सरकार से त्रिपुरा में 49% वोटर संतुष्ट है. वहीं 21 फीसदी वोटरों ने मोदी सरकार के कामकाज पर नाखुशी जताई.  

मेघालय और नगालैंड के लिए PSE सर्वे से ये निकल कर सामने आया कि वहां की मौजूदा राज्य सरकार और केंद्र में मोदी सरकार के कामकाज से वोटर संतुष्ट ज्यादा हैं और नाखुश कम.