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कानून मंत्री का दावा, 2जी घोटाले में दोषियों को सजा मिलकर रहेगी

कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी का कहना है कि 2G और आदर्श घोटाला दोनों निश्चित रूप से घोटाले थे और कानून इनके दोषियों को पकड़कर सामने लाएगा. पीपी चौधरी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं 2 जी का घोटाला हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम के आवंटन को गलत मानते हुए उसे रद्द कर दिया था. लेकिन घोटाले के पीछे कौन लोग थे यह साबित करने में जांच एजेंसियां नाकाम रही हैं.

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कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी (फाइल फोटो)
कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी (फाइल फोटो)

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2जी घोटाले के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद भले ही बीजेपी सरकार की फजीहत हुई हो लेकिन सरकार ने अभी हार नहीं मानी है. कानून राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने कहा है कि अभी 2G के मामले को खत्म नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी. शुक्रवार को ही महाराष्ट्र के चर्चित आदर्श घोटाले में भी कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को झटका लगा.

लेकिन कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी का कहना है कि 2G और आदर्श घोटाला दोनों निश्चित रूप से घोटाले थे और कानून इनके दोषियों को पकड़कर सामने लाएगा. पीपी चौधरी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं 2 जी का घोटाला हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम के आवंटन को गलत मानते हुए उसे रद्द कर दिया था. लेकिन घोटाले के पीछे कौन लोग थे यह साबित करने में जांच एजेंसियां नाकाम रही हैं.

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उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले की गहराई से जांच करेगी कि इन्वेस्टिगेशन से लेकर मुकदमा चलाने तक और सबूत इकट्ठा करने तक चूक कहां हुई है. इसके लिए कौन जिम्मेदार था और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

2जी घोटाले के बाद आक्रमक तेवर दिखा रही कांग्रेस को शुक्रवार को आदर्श मामले में कोर्ट के फैसले से और ताकत मिल गई. लेकिन शुक्रवार को ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में राजस्थान में जमीन घोटाले के मामले में दो लोगों को हिरासत में ले लिया. इनमें से एक व्यक्ति अशोक कुमार का संबंध उस कंपनी से बताया जाता है जो रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी है.

जब पीपी चौधरी से पूछा गया कि क्या ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल नहीं उठेंगे क्योंकि 2जी मामले में झटका लगने के ठीक बाद राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि कोई चाहे तो इस पर सवाल उठा सकता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर राजस्थान में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी करके जमीन हासिल की गई है तो कानून इस मामले में अपनी कार्रवाई करके रहेगा. उन्होंने कहा कि कानून यह सोचकर काम नहीं करता इसको लेकर कौन किस तरह के सवाल उठाता है.

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