एमसीडी को दिल्ली सरकार के अधीन लाने की तैयारी

एमसीडी को राज्य सरकार के अधीन करने की केंद्र की योजना के बीच दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार के लिए तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया.

तीन सदस्यीय समिति बनेगी
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने विचार विमर्श किया और फैसला किया कि जवाब देने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव, शहरी विकास सचिव और कानून विभाग के एक सदस्य की तीन सदस्यीय समिति बनाई जाए. उन्होंने कहा कि केंद्र के प्रस्ताव का जवाब देने के लिए समिति को मंगलवार तक का वक्त दिया गया है.

केंद्र को जल्‍द सौपेंगे जवाब
दीक्षित ने कहा कि हम केंद्र को अपना जवाब मंगलवार शाम या बुधवार तक सौंप देंगे. उन्होंने कहा कि एमसीडी को दिल्ली सरकार के अधीन आने से एजेंसियों की जटिलताएं कम होंगी और इससे बुनियादी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगा.  गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने एमसीडी को दिल्ली सरकार के अधीन लाने का प्रस्ताव दिया है. राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ कांग्रेस की यह काफी पुरानी मांग थी.