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बदतर हालात में हैं देश के सफाई कर्मचारी, 60 की उम्र से पहले हो जाती है 90 फीसदी की मौत

क्या आप जानते हैं कि गटर-सीवर साफ करने वाले 90 फीसदी सफाई कर्मचारियों की 60 की उम्र से पहले ही मौत हो जाती है. गंदगी से जूझते हुए जानलेवा बीमारियां उन्हें अपना शिकार बना लेती हैं. स्वच्छता अभियान की शुरुआत के साथ यह उन सफाई कर्मचारियों की स्थिति पर भी बात करने का सही वक्त है, जिन पर भारत को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी है.

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cleanliness drive
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क्या आप जानते हैं कि गटर-सीवर साफ करने वाले 90 फीसदी सफाई कर्मचारियों की 60 की उम्र से पहले ही मौत हो जाती है. गंदगी से जूझते हुए जानलेवा बीमारियां उन्हें अपना शिकार बना लेती हैं. गांधी जयंती पर आज जब हर मंत्री सड़क पर झाड़ू लेकर उतरा है और करीब 60 हजार करोड़ के बजट से भारत को स्वच्छ बनाने की शपथ ली जा रही है, तो यह उन सफाई कर्मचारियों की स्थिति पर भी बात करने का सही वक्त है, जिन पर भारत को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी है.

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स्वच्छ भारत का मॉडल क्या होना चाहिए. महात्मा गांधी की सोच को समझें, तो भारत गांव में बसता है और आधुनिक भारत में गांव खत्म कर शहर बनाने की होड़ है. आधुनिक भारत बनाने का वह सपना जो विकसित देशों को टक्कर दे सकें. जापान अमेरिका या चीन भी भारत से पीछे दिखाई दें. लेकिन यह कैसे संभव है और क्यों स्वच्छ भारत को लेकर देश के पीएम को भी कमर कसनी पड़ रही है, तो जवाब कई है मसलन, कोई टाउन मॉडल आज भी किसी सरकार के पास नहीं है.

खास कर जब देश की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बाजार, उत्पादन और उपभोक्ता के जरिए होने लगे, तो टाउन मॉडल तो हर हाल में होना चाहिये. मसलन यह साफ होना चाहिये कि कितने किलोमीटर की दूरी पर सार्वजनिक टॉयलेट होना चाहिए. कितनी मीटर की दूरी पर कूड़ा फेंकने का बक्सा होना चाहिए.

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गांव में बसते भारत के लोगों को कम से कम न्यूनतम जरुरतों से तो परिपूर्ण करने की जिम्मेदारी सरकारों को, तो लेनी ही चाहिए. यानी सड़क किनारे गंदगी का हर नजारा. रेलवे लाइन के किनारे बसे गांवों का सार्वजनिक तौर पर आसमान तले शौच करने का नजारा और इसके समानांतर हवाई अड्डे या किसी भी शहरी बड़े बाजार यानी माल का हर नजारा. दोनों में जमीन आसमान का अंतर है. एक जगह सोच समझ कर स्वच्छ रखने का पूरा मॉडल है, तो दूसरी तरफ स्वच्छ भारत का पाठ.

यह है क्यों? इसके लिए समाज के उस असमान हालात को भी समझना जरुरी है, जहां देश का सफाई कर्मचारी या वाल्मीकि समाज की बस्तियों या फिर हाशिये पर पड़े देश के 17 करोड़ दलित बस्तियों का हाल.

आजादी के 67 बरस बाद भी देश में...
1. 17 करोड़ दलित समाज के लोग आज भी मुख्यधारा से कटे हुए
2. 13 लाख कर्मचारी मल-मूत्र साफ करने वाले
3. देश भर में 27 लाख सफाई कर्मचारी
4. 7,70000 सरकारी सफाई कर्मचारी
5. करीब 20 लाख सफाई कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं
6. औसतन सफाईकर्मी की कमाई 3 से 5 हजार रुपये महीने
7. हर महीने करीब 200 सफाईकर्मियों की काम करते वक्त मौत
8. सिर्फ मुंबई में हर महीने 20 से ज्यादा सीवर साफ करने वालों की मौत
9. 90 फीसदी गटर-सीवर साफ करने वालों की मौत 60 बरस से पहले
10. 60 फीसदी सफाईकर्मी कॉलरा, अस्थमा, मलेरिया और कैंसर से पीड़ित
11. देश में वाल्मीकि समाज की 1200 बस्तियों में कोई सुविधा नहीं
12. हेल्थ और इंश्योरेंस की कोई सुविधा नहीं
13. 20 लाख लोग सीवर और गटर साफ करने में लगे हैं

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सफाई कर्मचारियों को सरकार से नहीं मिलता मुआवजा
ना कोई तकनीक ना कोई यंत्र यानी शरीर पर सरसों का तेल लगाकर गटर या मेन होल में उतरकर जो सफाई कर्मचारी साफ करता हो, वह जब घर लौटता होगा तो उसके इर्द गिर्द का वातारण कैसा होगा. इसकी कल्पना इसी से की जा सकती है कि नब्बे फीसदी सफाई कर्मचारी जिंदा रहते हुए रिटायर नहीं हो पाते.

देश में गंदगी के बीच रहने और गंदगी साफ करने वाले 8 सफाई कर्मचारियों की मौत हर घंटे होती है और सरकारों ने सफाई कर्मचारियों की तरफ से आंखें मूंद ली है. मौजूदा वक्त में 85 फीसदी सफाई कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं. यानी सरकारों का कुछ लेना देना ही नहीं है.

ऐसे हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'यह किस तरह का सरकारी तंत्र है. सरकारी तंत्र में जो लोग बैठे हैं, उनमें क्या संवेदनशीलता नहीं हैं. जो गरीब होने के कारण मजबूरी में विकट परिस्थितियों में ऐसे कठिन काम करते हैं. और उनकी जब मौत हो जाती है तो सरकार उन्हें कोई मुआवजा तक नहीं देती. जबकि यह लोग इस देश की सफाई करते हैं, और सरकार उनको मुआवजा देने के लिए इनकार करती है.'

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