क्या खत्म होंगे आर्मी के सभी कैंट? रक्षा मंत्रालय के पास आया प्रस्ताव

सेना अपने सभी 62 कैंट इलाकों को खत्म करने पर विचार कर रही है. इससे करीब दो लाख एकड़ जमीन मुक्त हो सकती है और हर साल सैकड़ों करोड़ रुपये मेंटेंनेंस पर बचत हो सकती है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार, सेना ने रक्षा मंत्रालय को यह प्रस्ताव दिया है कि कैंट इलाके के भीतर के सैन्य इलाकों को 'विशेष सैन्य केंद्र' में बदला जा सकता है, जिन पर सेना का पूरा नियंत्रण हो, जबकि नागरिक इलाकों को रखरखाव और अन्य उद्देश्यों के लिए स्थानीय नगर निकायों को सौंपा जा सकता है.

सेना के उच्चाधिकारियों को लगता है कि इससे कैंट इलाकों के रखरखाव के लिए खर्च होने वाला पैसा बचेगा और इस तरह डिफेंस बजट का बड़ा बोझ कम होगा. इस साल कैंट इलाकों के रखरखाव के लिए बजट में 476 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.

गौरतलब है कि देश में आर्मी का पहला कैंट इलाका 250 साल पहले ब्रिटिश शासकों ने बैरकपुर में स्थापित किया था. कैंट ऐसे इलाके होते हैं जिन पर सेना का नियंत्रण होता है.

नेता-बिल्डर लॉबी की नजर! 

सेना के इस प्रस्ताव पर विवाद भी खड़ा हो सकता है. असल में रक्षा मंत्रालय के पास पास देश में कुल 17.3 लाख एकड़ जमीन (दिल्ली के क्षेत्रफल का पांच गुना) है, जिसमें से करीब दो लाख एकड़ जमीन 19 राज्यों में स्थ‍ित 62 कैंट इलाके में है. कैंट इलाकों के अलावा इनमें सैन्य केंद्र, एयर बेस, नवल बेस, डीआरडीओ लैब, फायरिंग रेंज, कैम्पिंग ग्राउंड आदि शमिल हैं.

देश के तमाम नेताओें-बिल्डर लॉबी की काफी समय से सेना के कीमती जमीन पर ललचाई नजर रही है. तमाम इंडस्ट्री चैंबर इसके लिए लॉबिइंग भी करते रहे हैं कि सेना के पास मौजूद इफरात जमीन को मुक्त किया जाए. दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पुणे, कोलकाता और अंबाला जैसे शहरों में अब आवासीय कॉलोनियां बनाने के लिए जगह नहीं हैं, लेकिन यहां सेना के पास काफी जमीन है.  आजादी के बाद ज्यादातर कैंट शहरों के बाहरी इलाकों में बनाए गए, लेकिन अब ये काफी विकास हो जाने के बाद ये इलाके शहरों का हिस्सा बन गए हैं.

खबर के अनुसार, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने तो इस पूरे मसले एक फिजिबिलिटी स्टडी भी करने का आदेश दिया है जो सितंबर तक पूरा हो जाएगा. एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के अनुसार, यह प्रस्ताव कोई नया नहीं है. इसके पहले रक्षा सचिव की अध्यक्षता में साल 2015 में बनी एक टीम ने 'भारत में कैंट इलाकों की प्रासंगिकता' का अध्ययन किया था. इस अध्ययन से यह बात सामने आई थी कि महू (Mhow), लखनऊ, अल्मोड़ा, अहमदनगर, फिरोजपुर और योल (Yol) कैंट इलाकों को सिविल इलाके में बदला जा सकता है.