जाटों को ओबीसी में शामिल करने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसुनवाई 10 फरवरी से

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने नौ राज्यों के लिए पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में जाटों को शामिल करने के मुद्दे को लेकर 10 से 13 फरवरी तक जन सुनवाई करना निर्धारित किया है. इन नौ राज्यों में बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं.

यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि जन सुनवाई सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में होगी तथा हितधारकों एवं जाट समुदाय के संघों, संगठनों और व्यक्तियों से मंच के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है. बयान में कहा गया है कि प्रस्ताव के विरोध और पक्ष में बोलने वालों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है.