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सामान्य वर्ग को आरक्षण पर बोले आनंद शर्मा- इसे लागू करने में लगेंगे 800 साल

Quota bill for general category कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान मोदी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला सरकार ने कार्यकाल के आखिर सत्र में ही क्यों किया.

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Congress leader Anand Sharma In Rajya Sabha
Congress leader Anand Sharma In Rajya Sabha

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सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाले बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा हुई. कांग्रेस की ओर से बहस में हिस्सा लेने वाले नेता आनंद शर्मा ने इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. आनंद शर्मा ने कहा कि वह इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग पर कई सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार 4 साल से सत्ता में है लेकिन उन्हें इस बिल की बात संसद के आखिरी सत्र में आई.

आनंद शर्मा ने इस दौरान सरकार पर रोजगार को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज देश में नौकरियां नहीं हैं, जो नौकरियां थीं वह भी कम हो रही हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो आरक्षण लेकर आई है, अगर इस आधार पर नौकरियां मिलीं तो इसे लागू करने में 800 साल लग जाएंगे.

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उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली से सवाल पूछा कि 8 लाख रुपये से अधिक की आमदन वाले आखिर देश में कितने लोग हैं. आनंद शर्मा ने बताया कि इस फैसले से करीब 98 फीसदी जनसंख्या कवर हो रही है, जिसमें से 50 फीसदी के लिए पहले ही आरक्षण है.

यानी बाकी का 48 फीसदी हिस्से को भी आरक्षण दे दिया गया है. लेकिन देश में रोजगार कहां हैं, ना तो प्राइवेट सेक्टर में है और ना ही सरकारी क्षेत्र में. उन्होंने कहा कि आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन पिछले ही साल 1 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई हैं.

आपको बता दें कि चर्चा के दौरान आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने इस बात का जिक्र अपने घोषणापत्र में भी किया है, ऐसे में हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे पहले भी इस प्रकार का आरक्षण लाने का प्रयास पिछली सरकारों ने किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया था. मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पहलू पर सोच-विचार करके ही बिल को लाई होगी.

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