केंद्र ने SC से कहा- राफेल डील में PMO का दखल नहीं, सभी याचिकाएं हों खारिज

लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने राफेल लड़ाकू विमान डील में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस डील के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया. इन तमाम आरोंपों के बाजवूद देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया. अब जबकि नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब देते हुए राफेल से जुड़ी याचिकाएं खारिज करने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए लिखित जवाब में सरकार ने कहा है कि राफेल मुद्दे पर पुनर्विचार याचिका बनावटी और गलत आरोपों पर आधारित है. सरकार ने कोर्ट को बताया कि रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कोई जानकारी नहीं छुपाई है.

इसके अलावा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस डील में प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल वाले आरोप पर भी जवाब दिया. सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस रक्षा सौदे में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई समानांतर बातचीत नहीं की गई है.

वायु सेना की कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है असर

ये तमाम तर्क देते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस संबंध में दायर याचिका चोरी हुई फाइलों से ली गई कुछेक जानकारी पर आधारित है, जिसकी गलत व्याख्या की गई है.

सरकार ने कह, 'किसी भी हस्तक्षेप से भारतीय वायु सेना की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है. राफेल डील में हस्तक्षेप करने और करार की जांच कराने का बेजा प्रयास किया जा रहा है. अदालत को पहले भी फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली थी. कैग की रिपोर्ट ने भी सरकार के कदम को सही ठहराया है. लिहाजा, याचिकाएं खारिज की जाएं.'

बता दें कि फ्रांस की दसॉ कंपनी से भारतीय वायुसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं. ये डील कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में हुई थी. राहुल गांधी आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी पार्टी की सरकार के दौरान विमान की जो डील हुई थी, उससे करीब तीन गुना कीमत में मोदी सरकार के दौरान राफेल खरीदा जा रहा है. राहुल ये भी आरोप लगाते हैं कि विमान बनाने की कॉन्ट्रैक्ट HAL कंपनी की बजाय उद्योगपति अनिल अंबानी की नवगठित कंपनी को देकर उन्हें 30000 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया. इन्हीं तमाम आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट से एक बार मोदी सरकार को राहत मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है और इन्हीं पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने की मांग केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है.