रेल मंत्रालय को कर्मचारियों से मिले 1 लाख से ज्यादा सुझाव!

भारतीय रेलवे को रफ्तार देने और मॉडर्न बनाने के लिए रेल कर्मचारियों ने एक लाख से ज्यादा आइडिया दिए हैं. इन सुझावों में नए तरह की रेलगाड़ी चलाने से लेकर खर्चों में कटौती तक के तमाम नए आइडिया हैं.

दरअसल रेलवे के डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल कर्मचारियों से सीधे बातचीत करना चाहते हैं. इसके लिए रेलवे ने अपने कर्माचारियों से आइडिया भेजने की गुजारिश की. सितंबर के अंतिम हफ्ते से अबतक रेलवे के पास तकरीबन 1 लाख आइडिया आ चुके हैं. हालांकि आइडिया देने के लिए जो वक्त तय किया गया थ, वह सोमवार रात आठ बजे समाप्त हो गया लेकिन रेलवे का कहना है कि इसके बाद आने वाले सुझावों पर भी बाद में विचार किया जाएगा.

रेलवे में सुधार के लिए मांगे सुझाव
रेलवे ने यह कवायद पिछले माह रेलमंत्री सुरेश प्रभु के सुझाव पर शुरू की थी. प्रभु का कहना था कि रेलवे की अपनी 13 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की फौज है. ऐसे में क्यों न उनसे ही रेलवे में सुधार के लिए आइडिया मांगे जाएं. इसकी वजह यह भी थी कि रेल कर्मचारी तो सीधे रेलवे से ही जुड़े रहते हैं. ऐसे में वे व्यावहारिक आइडिया दे सकते हैं. उसी के बाद ही रेलवे ने अपने सभी कर्मचारियों से यह कहकर आइडिया मांगे कि अगर उन्हें एक दिन के लिए रेलमंत्री बना दिया जाए तो वे रेलवे में किस स्तर पर और कैसा सुधार करना चाहेंगे.

हर सुझाव का होगा कॉपी राइट
रेलवे बोर्ड के एक आला अफसर के मुताबिक सोमवार तक एक लाख से ज्यादा आइडिया मिल चुके हैं. हालांकि इनकी पूरी गिनती तो बाद में ही पता चलेगी लेकिन मोटे तौर पर यह साफ हो चुका है कि लगभग एक लाख से ज्यादा आइडिया मिल चुके हैं. अब उनकी स्टडी की जा रही है. इतनी बड़ी तादाद में आए सुझावों पर विचार करने के लिए रेलवे के पास पर्याप्त संख्या में स्टॉफ नहीं है. लिहाजा अलग-अलग डिपार्टमेंट के लोगों को इसमें लगाया जा रहा है. खास बात ये है कि हर एक आइडिया को देने वाले कर्मचारी को उसका कॉपी राइट दिया जाएगा. लिहाजा किसी एक आइडिया को कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है.

रेलवे को मिले ये सुझाव
रेल बोर्ड के अफसरों का कहना है कि भारी मात्रा में आए सुझावों में कई दिलचस्प हैं. कुछ ऐसे भी हैं, जिन पर विचार करना संभव नहीं होगा. लेकिन कुल मिलाकर कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं. एक सुझाव यह आया है कि रेलवे की सभी लाइनों का इलैक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाए. जिससे रेलवे में एक जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा. प्रदूषण और डीजल का खर्च भी कम होगा. इसकी जगह बिजली का खर्च कुछ बढ़ेगा लेकिन उससे प्रदूषण नहीं होगा. इसी तरह से एक आइडिया यह भी आया कि रेलवे में करप्शन को बंद कर देना चाहिए. लेकिन इस तरह के कुछ आइडिया ऐसे हैं, जो व्यावहारिक नहीं हैं. क्योंकि यह नहीं बताया गया कि करप्शन कहां है और उसे कैसे रोका जाए. एक जोरदार आइडिया ये आया है कि आधार कार्ड को टिकट बुकिंग में अनिवार्य कर दिया जाए. इससे टिकटों की दलाली पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी.

पीएम के सामने पेश होंगे प्रस्ताव
रेलवे अधिकारियों का कहना है जल्द ही सारे आइडिया पढ़े जाएंगे. रेलवे का कहना है कि इन आइडिया के बाद थीम तय की जाएगी और जनरल मैनेजर लेवल पर टीमों का गठन होगा. उसके बाद हर टीम को थीम दी जाएगी. यह टीम स्टडी करके अपना पूरा आइडिया डिटेल में देगी. इसके बाद उनमें से भी टीमें छांटी जाएंगी और आखिरकार कुछ टीमों का फाइनल चयन होगा. फाइनल में चुनी गई कर्मचारियों और अफसरों की टीमें 18 से 20 नवंबर के बीच तीन दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगी. इसके बाद पीएम को जो प्रस्ताव पसंद आएगा उसके आधार पर काम शुरू किया जाएगा.